जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस वर्ष 25,000 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आयोजित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना और सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इस वर्ष, पात्र युवाओं का सरकारी रोजगार का सपना साकार हो सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रदेश सरकार इस वर्ष अपने विभिन्न अधीनस्थ विभागों में लगभग 25,000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल के संबंध में, सभी संबंधित भर्ती संस्थानों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार
भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित करना चाहती है। सरकार की मंशा है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे और सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त हों।\उमर अब्दुल्ला ने याद दिलाया कि अक्टूबर 2024 में गठित सरकार ने एक महत्वाकांक्षी वादा किया था - एक वर्ष के भीतर एक लाख नौकरियां प्रदान करने का। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान परा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि समयबद्धता का अर्थ यह नहीं है कि प्रक्रिया में जल्दबाजी की जाए और इससे कोई कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाए। उनका मानना था कि जल्दबाजी में की गई भर्ती प्रक्रिया के कारण अदालती मामलों में फँसने का खतरा रहता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रह सकती है और कई उम्मीदवारों की सरकारी नौकरी पाने की अधिकतम आयु सीमा समाप्त हो सकती है। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर बेहद सावधानी बरत रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष, प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) और जम्मू-कश्मीर भर्ती बोर्ड को राजपत्रित संवर्ग के 959 और गैर-राजपत्रित संवर्ग के 6,340 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजे थे। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना था।\मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में 38 सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार, गैर-राजपत्रित संवर्ग के 48,958 पद और राजपत्रित संवर्ग के 10,217 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले गैर-राजपत्रित संवर्ग के 24,507 पद और राजपत्रित संवर्ग के 3,808 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पदोन्नति कोटे के तहत भरे जाने वाले गैर-राजपत्रित संवर्ग के 24,451 पद और राजपत्रित संवर्ग के 6,409 पद भी खाली हैं। सरकार इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि सरकारी विभागों में कामकाज भी सुचारू रूप से चल पाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि युवाओं को समय पर नौकरी मिल सके और सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सके। सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
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