जम्मू-कश्मीर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड इनटेग्रल कोल्ड चेन एसोसिएशन जेकेपीआईसीसीए ने जम्मू-कश्मीर बजट 2026-27 का स्वागत किया है। संघ ने बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने पर सरकार के जोर की सराहना की, जिसे केंद्र शासित प्रदेश की आर्थिक रीढ़ बताया गया है। बजट में सेब, केसर सहित प्रमुख फसलों के लिए फसल बीमा कवरेज का विस्तार और गुणवत्ता-केंद्रित...
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड इनटेग्रल कोल्ड चेन एसोसिएशन ने जम्मू-कश्मीर बजट 2026-27 का स्वागत किया है और विशेष रूप से बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने पर सरकार के जोर की सराहना की है, जिसे संघ ने केंद्र शासित प्रदेश की आर्थिक रीढ़ बताया है। एक बयान में, संघ ने सेब, केसर, आम और लीची सहित प्रमुख बागवानी फसलों के लिए फसल बीमा कवरेज के विस्तार का स्वागत किया। संघ ने कहा कि जलवायु परिवर्तनशीलता में वृद्धि, बार-बार होने वाली मौसमी घटनाओं और बाजार की अनिश्चितताओं के संदर्भ में यह कदम महत्वपूर्ण है और इससे उत्पादकों को आय सुरक्षा मिलेगी, साथ ही बागवानी में निवेश और फसल विविधीकरण में विश्वास बढ़ेगा। संघ ने कहा कि बजट का उद्देश्य मात्रा-आधारित विकास से हटकर गुणवत्ता और आय-केंद्रित कृषि की ओर बढ़ना है, जो संगठित प्रसंस्करण, वर्गीकरण, भंडारण और एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना के उद्देश्यों के अनुरूप है।जेकेपीआईसीसीए ने कहा कि उच्च बागवानी उत्पादन को किसानों की स्थायी आय में परिवर्तित करने के लिए एक मजबूत भंडारण और मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। इसने कहा कि नियंत्रित वातावरण भंडारण क्षमता का लक्षित विस्तार, तर्कसंगत बिजली समर्थन और आधुनिकीकरण प्रोत्साहन के साथ मिलकर, घरेलू और निर्यात फल बाजारों में जम्मू और कश्मीर की स्थिति को मजबूत करेगा।.
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड इनटेग्रल कोल्ड चेन एसोसिएशन ने जम्मू-कश्मीर बजट 2026-27 का स्वागत किया है और विशेष रूप से बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने पर सरकार के जोर की सराहना की है, जिसे संघ ने केंद्र शासित प्रदेश की आर्थिक रीढ़ बताया है। एक बयान में, संघ ने सेब, केसर, आम और लीची सहित प्रमुख बागवानी फसलों के लिए फसल बीमा कवरेज के विस्तार का स्वागत किया। संघ ने कहा कि जलवायु परिवर्तनशीलता में वृद्धि, बार-बार होने वाली मौसमी घटनाओं और बाजार की अनिश्चितताओं के संदर्भ में यह कदम महत्वपूर्ण है और इससे उत्पादकों को आय सुरक्षा मिलेगी, साथ ही बागवानी में निवेश और फसल विविधीकरण में विश्वास बढ़ेगा। संघ ने कहा कि बजट का उद्देश्य मात्रा-आधारित विकास से हटकर गुणवत्ता और आय-केंद्रित कृषि की ओर बढ़ना है, जो संगठित प्रसंस्करण, वर्गीकरण, भंडारण और एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना के उद्देश्यों के अनुरूप है।जेकेपीआईसीसीए ने कहा कि उच्च बागवानी उत्पादन को किसानों की स्थायी आय में परिवर्तित करने के लिए एक मजबूत भंडारण और मूल्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। इसने कहा कि नियंत्रित वातावरण भंडारण क्षमता का लक्षित विस्तार, तर्कसंगत बिजली समर्थन और आधुनिकीकरण प्रोत्साहन के साथ मिलकर, घरेलू और निर्यात फल बाजारों में जम्मू और कश्मीर की स्थिति को मजबूत करेगा।
JKPICCA Jammu Kashmir Budget Crop Insurance Cold Chain Apple Saffron Farmer Income Agricultural Processing Srinagar Srinagar News Srinagar Latest News Srinagar News In Hindi Srinagar Samachar
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
बंगाल बजट: चुनाव से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक, महिलाओं, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएंपश्चिम बंगाल सरकार ने 2026-27 के लिए 4.
Read more »
दिल्ली को हरा-भरा बनाने की बड़ी योजना, वन विभाग लगाएगा GAP 2026-27 में 7.19 लाख पौधेवन विभाग ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ग्रीन एक्शन प्लान 2026-27 तैयार किया है। इसके तहत दक्षिण और पश्चिम वन क्षेत्रों में लगभग 56.46 करोड़ रुपये की लागत से 7.19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना में 3.22 लाख पेड़ और 3.
Read more »
बिहार बजट : 2026-27 तक हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति, बांका में डेयरी सेक्टर को बढ़ावाबांका जिले में युवाओं को खेती-किसानी से जोड़ने के लिए मत्स्य, पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार के बजट में विशेष प्रावधानों के तहत 2026-27 तक हर गांव में दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति गठित होगी। इससे पशुपालकों को उचित मूल्य मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र भी खोले जाएंगे, जिससे...
Read more »
In poll year, Mamata Banerjee faces BIG challenge: High debt, DA hikes and SC order to clear duesWest Bengals debt has crossed Rs 8 lakh crore and continues to grow. Outstanding liabilities increased from Rs 6.99 lakh crore in 2024-25 to Rs 7.62 lakh crore in 2025-26, and are projected to reach Rs 8.15 lakh crore in 2026-27.
Read more »
शिक्षा बजट 2026-27: नवाचार से रोजगार तक, शिक्षा बजट में युवा भारत पर फोकसकेंद्रीय शिक्षा बजट 2026-27 में ₹1.39 लाख करोड़ का आवंटन हुआ, जो 14.
Read more »
जम्मू-कश्मीर बजट 2026-27: उमर अब्दुल्ला ने पेश किया 113767 करोड़ रुपये का बजट, जानें मुख्य घोषणाएंजम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद दूसरा बजट पेश किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2026-27 के लिए 113767 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं, जो क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
Read more »