बांका जिले में युवाओं को खेती-किसानी से जोड़ने के लिए मत्स्य, पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार के बजट में विशेष प्रावधानों के तहत 2026-27 तक हर गांव में दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति गठित होगी। इससे पशुपालकों को उचित मूल्य मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र भी खोले जाएंगे, जिससे...
संवाद सूत्र, बांका। आने वाले समय में बांका जिले के गांवों में युवाओं को खेती-किसानी से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए मत्स्य, पोल्ट्री के साथ-साथ डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू हो गया है। बिहार सरकार के बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार की समग्र गव्य विकास योजना के तहत डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गांव स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों का गठन किया जाएगा, ताकि पशुपालकों को संगठित किया जा सके और उन्हें उनके उत्पाद की बेहतर कीमत मिल सके। जिले के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल बांका जिले में 297 दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियां क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान शेष गांवों में भी समितियों का गठन किया जाएगा। यानी करीब सौ से अधिक नई समितियां बनाई जाएंगी। इसके बाद जिले का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा, जहां दुग्ध उत्पादन समिति नहीं होगी। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है। यह कदम आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-3 के तहत उठाया गया है। अभी जिले में 35 सुधा बूथ और पार्लर संचालित हैं। जहां-जहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, वहां सुधा बूथ पार्लर भी खोले जा रहे हैं। लक्ष्य है कि जिले की सभी 182 पंचायतों में सुधा बूथ और पार्लर की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा सभी प्रखंड कार्यालयों में भी सुधा पार्लर पहले ही खोले जा चुके हैं। किसानों को मिलेगी बेहतर कीमत सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति के गठन से पशुपालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्हें दूध की उचित कीमत मिलेगी और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। बांका डेयरी के इंचार्ज दुग्धनाथ सिंह के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 तक जिले के सभी गांवों में समिति गठन का लक्ष्य है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में जिले से प्रतिदिन लगभग 20 हजार लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है।.
संवाद सूत्र, बांका। आने वाले समय में बांका जिले के गांवों में युवाओं को खेती-किसानी से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए मत्स्य, पोल्ट्री के साथ-साथ डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू हो गया है। बिहार सरकार के बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार की समग्र गव्य विकास योजना के तहत डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गांव स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों का गठन किया जाएगा, ताकि पशुपालकों को संगठित किया जा सके और उन्हें उनके उत्पाद की बेहतर कीमत मिल सके। जिले के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल बांका जिले में 297 दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियां क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान शेष गांवों में भी समितियों का गठन किया जाएगा। यानी करीब सौ से अधिक नई समितियां बनाई जाएंगी। इसके बाद जिले का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा, जहां दुग्ध उत्पादन समिति नहीं होगी। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है। यह कदम आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-3 के तहत उठाया गया है। अभी जिले में 35 सुधा बूथ और पार्लर संचालित हैं। जहां-जहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, वहां सुधा बूथ पार्लर भी खोले जा रहे हैं। लक्ष्य है कि जिले की सभी 182 पंचायतों में सुधा बूथ और पार्लर की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा सभी प्रखंड कार्यालयों में भी सुधा पार्लर पहले ही खोले जा चुके हैं। किसानों को मिलेगी बेहतर कीमत सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति के गठन से पशुपालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्हें दूध की उचित कीमत मिलेगी और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। बांका डेयरी के इंचार्ज दुग्धनाथ सिंह के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 तक जिले के सभी गांवों में समिति गठन का लक्ष्य है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में जिले से प्रतिदिन लगभग 20 हजार लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है।
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