जम्मू-कश्मीर बजट 2026-27: उमर अब्दुल्ला ने पेश किया 113767 करोड़ रुपये का बजट, जानें मुख्य घोषणाएं

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद दूसरा बजट पेश किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2026-27 के लिए 113767 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं, जो क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू-कश्मीर में दूसरा बजट प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। आइए, उन महत्वपूर्ण घोषणाओं और योजनाओं पर एक नज़र डालें, जो जम्मू-कश्मीर के निवासियों को एक नया मार्ग प्रदान करने वाली हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 113767 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि उनकी सरकार केंद्र शासित

प्रदेश को एक आधुनिक, प्रगतिशील और आर्थिक रूप से जीवंत क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बजट में की गई प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 113767 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। जम्मू-कश्मीर में 23,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। जम्मू-कश्मीर को 200 नई इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी, जिससे आम जनता का आवागमन सुगम होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। लाल देद अस्पताल को IVF और NICU सुविधाओं के साथ विस्तारित करने और GMC अनंतनाग में एक नया मदर एंड चाइल्ड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की गई। राजौरी, बारामूला और डोडा में कैथ लैब्स स्थापित की जाएंगी, जबकि उरी और पुंछ में आपातकालीन अस्पताल बनाए जाएंगे। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती जिलों में बुलेट-प्रूफ एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। जम्मू-कश्मीर में 7 मिल्क प्लांट स्थापित किए जाएंगे। दैनिक वेतन भोगी मजदूरों और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, और जल्द ही नियमितीकरण के लिए चरणबद्ध रोडमैप की घोषणा की जाएगी। सेब, केसर, आम और लीची जैसे विशिष्ट बागवानी उत्पादों के लिए फसल बीमा कवरेज की घोषणा की गई। टिकाऊ ग्रामीण स्वच्छता अवसंरचना के साथ ODF-प्लस स्थिति विकसित करने की भी घोषणा की गई है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए JK ई-पाठशाला DTH चैनल लॉन्च किए जाएंगे, जो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के डिजिटल शिक्षा को संभव बनाएगा। \यह बजट जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और प्रगति की दिशा में काम करेगा। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में शामिल विभिन्न योजनाएँ और परियोजनाएँ जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और क्षेत्र को एक समृद्ध और विकसित क्षेत्र बनाने में सहायक होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके। यह बजट जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेगा, जो क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। सरकार का दृढ़ संकल्प है कि वह सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करे और जम्मू-कश्मीर को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाए। इसके लिए, प्रशासन सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि योजनाओं को सफल बनाया जा सके और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। बजट में किए गए प्रावधानों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा देगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। सरकार का मानना ​​है कि यह बजट जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों के बराबर लाएगा। यह बजट जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है और यह क्षेत्र के लोगों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का वादा करता है

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