केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीख़ों का ऐलान कर दिया है लेकिन जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव अभी नहीं होंगे.
चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव साथ इसलिए नहीं कराए गए क्योंकि सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं था. पंचायत चुनाव में अगर इतने सारे उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है तो विधानसभा चुनाव में यह दिक्कत कैसे आ गई? लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर खर्चा बचता.
संसाधनों का कम इस्तेमाल होता और बार-बार सुरक्षा व्यवस्था नहीं करनी होती. यह बिलकुल व्यावहारिक नहीं है कि लोकसभा चुनाव अब हो और विधानसभा चुनाव बाद में हो. पुलवामा हमले से पहले राज्यपाल शासन लागू है और राज्यपाल कहते आए हैं कि उन्होंने चरमपंथ का सफ़ाया कर दिया है तो अब सुरक्षा की क्यों समस्या हो रही है.इससे यह पता लगता है कि जो राजनीतिक रूप से सुविधाजनक है वह चुनाव कराइये, बाक़ी रहने दीजिए. राज्य में सरकार बनती है तो वह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है. इस समय राज्य में राज्यपाल का शासन चल रहा है और इस दौरान किस तरह से हालात बिगड़े हैं, वह साफ़ दिख रहे हैं. हाल में केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर के बहुत से ख़ास क़ानूनों में बदलाव होते देखा गया है अगर यहां राज्य सरकार होती तो ऐसा नहीं हो पाता. ज़रूरत इस समय इस बात की है कि चुनावी प्रक्रिया के अलावा क़ानून-व्यवस्था ठीक हो, सीमा पर तनाव कम हो, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए. इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है.
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