देश के पहले चुनाव के दौरान बिलासपुर एक रियासत का नाम था. इस रियासत के राजा थे आनंद चंद्र. 1951 के पहले लोकसभा चुनाव में राजा आनंद चंद्र ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था.
इस चुनाव के दौरान बिलासपुर रियासत में कुल मतदाताओं की संख्या 68,130 थी. मतदान के दिन इस रियासत में रहने वाले किसी भी मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया. जिसके चलते चुनाव आयोग ने इस संसदीय क्षेत्र के चुनाव को रिटर्न अनकंटेस्टेड घोषित कर दिया था.
1951 से लेकर 1954 इस रियासत की यही स्थिति बनी रही. 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर रियासत का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया और बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का नया जिला घोषित कर दिया गया.चुनाव आयोग के दस्तावेज खंगालने पर पता चला कि बिलासपुर देश का इकलौता संसदीय क्षेत्र नहीं था, जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान नहीं हुआ. बिलासपुर रियासत की तरह मद्रास की कोयंबटूर और हैदराबाद का यादगीर संसदीय क्षेत्र में भी किसी भी मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया. 3.46 लाख मतदाताओं वाले कोयंबटूर से टीए रामलिंगा इकलौते प्रत्याशी थे. टीए रामलिंगा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. वहीं, हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आने वाली यादगीर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर कृष्ण चंद्र जोशी इकलौते प्रत्याशी थे. इस संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या करीब 3.62 लाख थी. इन दोनों संसदीय क्षेत्र को चुनाव आयोग ने रिटर्न अनकंटेस्टेड घोषित किया था.
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