गांवों में हालात बदतर, मोदी सरकार के आखिरी साल में मनरेगा नौकरियों की मांग सबसे ज्‍यादा

एनडीए सरकार के पहले साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार की विफलता का स्मारक बताते हुए MGNREGA योजना को खारिज कर दिया तब महज 166 करोड़ व्यक्ति रोजगार इस योजना के माध्यम से लोगों को मिले।

shalini nair March 26, 2019 8:09 AM तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। ग्रामीण संकट के एक संकेत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के आखिरी साल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नौकरियों की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। जारी हुए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 में पिछले साल के मुकाबले रोजगार की मांग में रिकॉर्ड दस फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2010-11 के बाद से इस योजना के तहत काम करने वाले व्यक्ति की संख्या सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस वित्तीय वर्ष MGNREGA के तहत उत्पन्न कार्य 255 करोड़ व्यक्ति दिन थे और इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं इसके उलट साल 2017-18 में इस योजना ने 233 करोड़ व्यक्ति दिन रोजगार उत्पन किए। साल 2016-17 और 2015-16 की बात करें तो यह संख्या 235 करोड़ व्यक्ति बैठती है। 2014-15 में, जब इस योजना के तहत एक व्यक्ति दिन की इकाई को आमतौर पर आठ घंटे के काम के लिए लिया जाता है। जबकि योजना को लागू करने वाले सरकारी अधिकारी जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं जैसे सूखा या बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि का मुख्य कारण खेत की आय में कमी का कारण मानते हैं। जमीनी स्थिति पर इस योजना की निगरानी करने वाले लोग बताते हैं कि मनरेगा के काम का बढ़ा हुआ भाव बेरोजगारी की समग्र स्थिति को भी दर्शाता है। बता दें कि मनरेगा मांग संचालित सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर से एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का अवसर मुहैया कराती है। इसमें सूखे की स्थिति में काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 दिन कर दी गई। मजदूर किसान शक्ति संगठन के निखिल देव कहते हैं कि बेरोजगारी और सूखे की स्थिति में लोग कोई भी काम करेंगे। देव कहते हैं कि बेरोजगारी के कारण मनरेगा के काम की बड़ी पैमाने पर मांग है। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने के कारण काम का प्रावधान अक्सर प्रतिबंधित था। 18 मार्च को मंत्रालय में झारखंड और कर्नाटक के अधिकतर जिलों में योजना के तहत 150 दिन काम दिए जाने के प्रावधान की घोषणा की। Also Read जानना चाहिए कि झारखंड, जहां मनरेगा योजना के तहत सबसे कम 168 रुपए मेहनताना मिलता है, पिछले कुछ महीनों में इसके 24 में से 18 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक के सभी 30 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इस योजना के तहत सूखा प्रभावित राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से के साथ-साथ बाढ़ से प्रभावित केरल और चक्रवात की मार से प्रभावित तमिलनाडु में अतिरिक्त काम उपलब्ध कराया जाना था। Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App.

shalini nair March 26, 2019 8:09 AM तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। ग्रामीण संकट के एक संकेत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के आखिरी साल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत नौकरियों की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। जारी हुए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 में पिछले साल के मुकाबले रोजगार की मांग में रिकॉर्ड दस फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2010-11 के बाद से इस योजना के तहत काम करने वाले व्यक्ति की संख्या सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस वित्तीय वर्ष MGNREGA के तहत उत्पन्न कार्य 255 करोड़ व्यक्ति दिन थे और इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं इसके उलट साल 2017-18 में इस योजना ने 233 करोड़ व्यक्ति दिन रोजगार उत्पन किए। साल 2016-17 और 2015-16 की बात करें तो यह संख्या 235 करोड़ व्यक्ति बैठती है। 2014-15 में, जब इस योजना के तहत एक व्यक्ति दिन की इकाई को आमतौर पर आठ घंटे के काम के लिए लिया जाता है। जबकि योजना को लागू करने वाले सरकारी अधिकारी जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं जैसे सूखा या बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि का मुख्य कारण खेत की आय में कमी का कारण मानते हैं। जमीनी स्थिति पर इस योजना की निगरानी करने वाले लोग बताते हैं कि मनरेगा के काम का बढ़ा हुआ भाव बेरोजगारी की समग्र स्थिति को भी दर्शाता है। बता दें कि मनरेगा मांग संचालित सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर से एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का अवसर मुहैया कराती है। इसमें सूखे की स्थिति में काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 दिन कर दी गई। मजदूर किसान शक्ति संगठन के निखिल देव कहते हैं कि बेरोजगारी और सूखे की स्थिति में लोग कोई भी काम करेंगे। देव कहते हैं कि बेरोजगारी के कारण मनरेगा के काम की बड़ी पैमाने पर मांग है। लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने के कारण काम का प्रावधान अक्सर प्रतिबंधित था। 18 मार्च को मंत्रालय में झारखंड और कर्नाटक के अधिकतर जिलों में योजना के तहत 150 दिन काम दिए जाने के प्रावधान की घोषणा की। Also Read जानना चाहिए कि झारखंड, जहां मनरेगा योजना के तहत सबसे कम 168 रुपए मेहनताना मिलता है, पिछले कुछ महीनों में इसके 24 में से 18 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक के सभी 30 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इस योजना के तहत सूखा प्रभावित राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से के साथ-साथ बाढ़ से प्रभावित केरल और चक्रवात की मार से प्रभावित तमिलनाडु में अतिरिक्त काम उपलब्ध कराया जाना था। Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jansatta /  🏆 4. in İN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मोदी-शाह के स्टाइल में ही BJP को UP में काउंटर करेंगी प्रियंका गांधीप्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने के लिए वही तरीके अपना रही है जिसे भाजपा 2014 में आजमा चुकी है. सपा-बसपा गठबंधन से दरकिनार किए जाने के बाद कांग्रेस अपने परंपरागत वोटबैंक को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश में छोटे-छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है.
Read more »

UP में योगीराज के दो साल पूरे, अब तक इन 5 बड़े विवादों में फंसी सरकारदो वर्षों में कई ऐसे मौके आए जब सूबे की बीजेपी सरकार को विवादों का सामना करना पड़ा. ऐसे मामलों की भी कमी नहीं है, जिनमें सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे.
Read more »

108 अर्थशास्त्रियों ने किया 'अवार्ड वापसी जैसा ड्रामा'- 131 चार्टर्ड अकाउंटेंट का पलटवारCAs favour Modi government कुछ दिनों पहले देश के 108 प्रमुख अर्थशास्त्र‍ियों ने मोदी सरकार पर रोजगार और अन्य आंकड़ों में दखल देने का आरोप लगाया था. अब 131 सीए ने मोदी सरकार का बचाव करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित और अवॉर्ड वापसी गैंग जैसा कृत्य बताया है.
Read more »

मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए 70 संगठन, 50 शहरों में चलाएंगे 'एंटी मोदी कैंपेन'बदायूं से ही इस अभियान की शुरुआत इसलिए की जा रही है क्योंकि जेएनयू से साल 2016 में लापता हुआ छात्र नजीब अहमद भी बंदायू का ही निवासी था।
Read more »

मोदी के गढ़ काशी में प्रियंका, पुलवामा के शोक में रद्द किया होली मिलन समारोहआज पहली बार मोदी के गढ़ वाराणसी जाएंगी प्रियंका गांधी, जानिए पूरा कार्यक्रम-
Read more »

मोदी सरकार में पुरुष कामगारों की संख्या में आयी भारी गिरावटसरकार के इस कदम के विरोध में नेशनल स्टेटिकल कमीशन के कार्यवाहक चेयरपर्सन पीसी मोहनन और एक सदस्य जेवी मीनाक्षी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
Read more »

'उम्मीदवार बदलों वरना वोट से बदल देंगे'- मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भारी नाराजगी2019 Lok Sabha Election: वोटर्स का कहना है कि सांसद ने पांच साल में उनके इलाके में न तो कुछ खास काम किया और न ही वक़्त दिया। यही वजह है कि ये लोग भाजपा को साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो वोट के जरिए वे खुद बदल देंगे।
Read more »

रामगोपाल यादव का मोदी सरकार के खिलाफ विवादित बयान, कहा- वोट के लिए जवानों को मारानई दिल्ली। ससमाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स सरकार से दुखी है। वोट के लिए जवान मार दिए गए। जम्मू और श्रीनगर के बीच चेकिंग नहीं की थी। जवानों को सादी बस में भेजा गया, ये साजिश थी। इससे आगे उन्होंने कहा कि इस साजिश के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जब सरकार बदलेगी, इस मामले की जांच होगी और बड़े-बड़े लोग फंसेंगे।
Read more »

कश्मीर में मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, यासीन मलिक के JKLF को किया बैनकेंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) को आतंक विरोधी कानून के तहत बैन कर दिया है. केंद्र का यह फैसला अलगाववादियों पर बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.
Read more »