Sibal-Singhvi Argument in SC: IPAC में तलाशी से जुड़े ED मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त हलचल मच गई, जब जज ने प्रशांत किशोर का नाम लिया. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में ED ने बंगाल सरकार पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई के दौरान उस वक्त माहौल अचानक गंभीर हो गया. जब पीठ ईडी के वकील से प्रशांत किशोर से जुड़ा सवाल पूछा.
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका पर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ सुनवाई कर रही थी. मामला अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के चुनाव सलाहकार संगठन IPAC में हुई तलाशी के दौरान कथित हस्तक्षेप से जुड़ा है. कोर्टरूम में क्या हुआ? सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ED का पक्ष रखते हुए कहा कि ईडी ने धारा 17 के तहत IPAC में तलाशी ली थी. IPAC के 10 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था. इतना कहते ही पीठ की ओर से सवाल आया. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि क्या यह वही IPAC है, जिससे प्रशांत किशोर जुड़े हुए थे? जस्टिस के सवाल पूछने के बाद कोर्टरूम में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जी हां. यही वह पल था, जब बिहार की जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट की बहस में दर्ज हो गया. प्रशांत किशोर का नाम क्यों अहम? IPAC वही संगठन है, जिसने पहले कई राजनीतिक दलों जिसमें TMC भी शामिल है के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी. हालांकि मौजूदा मामले में प्रशांत किशोर न तो याचिकाकर्ता हैं और न ही प्रतिवादी, लेकिन IPAC से उनका पुराना जुड़ाव होने के कारण कोर्ट ने संगठन की पहचान स्पष्ट करने के लिए यह सवाल किया. यह सवाल यह भी संकेत देता है कि अदालत यह समझना चाहती है कि जिस संगठन पर तलाशी हुई उसकी प्रकृति, भूमिका और राजनीतिक प्रभाव क्या रहा है. ED की याचिका में क्या मांग? प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया है कि IPAC में तलाशी के दौरान राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया. याचिका में आरोप है कि तलाशी के दौरान अधिकारियों को रोका गया और कानून के तहत ED को मिले अधिकारों में बाधा डाली गई. इसी आधार पर डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और दक्षिण कोलकाता के डीसी प्रियबत्रा रॉय ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच की मांग की है. बंगाल सरकार की ओर से कौन? राज्य सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जबकि IPAC की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में पक्ष रखा. राज्य का कहना है कि तलाशी के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की मौजूदगी जरूरी थी और किसी तरह का अवैध हस्तक्षेप नहीं किया गया. क्या है संविधान का अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है, जिसे संविधान की ‘आत्मा और हृदय’ कहा था. कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो. इस मामले में ED ने अनुच्छेद 32 का सहारा लेते हुए यह दावा किया है कि संवैधानिक और वैधानिक एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप, कानून के शासन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
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