सेबी और सरकार की मंजूरी के बाद NSE के IPO की राह साफ हो गई है. को-लोकेशन विवाद सुलझने से अब लिस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में NSE का आईपीओ आ सकता है, जिससे निवेशकों को बड़ा मौका मिलेगा.
नई दिल्ली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के IPO को लेकर आखिरकार बड़ी खबर सामने आई है. सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने गुरुवार को जानकारी दी कि रेगुलेटर ने NSE की अनफेयर मार्केट एक्सेस से जुड़े सेटलमेंट एप्लीकेशन पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है.
इसके साथ ही सरकार ने NSE में 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाने यानी स्टेक डाइल्यूशन को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है. इन दोनों फैसलों से NSE की लिस्टिंग का रास्ता काफी हद तक साफ होता दिख रहा है. यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है. NSE दुनिया के सबसे सक्रिय डेरिवेटिव्स एक्सचेंजों में गिना जाता है और यह कई वर्षों से शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है. 2016 से ही कंपनी IPO की दिशा में कदम बढ़ाना चाहती थी, लेकिन कानूनी और नियामकीय अड़चनों के कारण प्रक्रिया रुकती चली गई. अब जैसे ही सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने की राह खुलेगी, NSE अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर सकेगा. अनुमान है कि सब कुछ तय समय पर रहा तो 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में इसकी लिस्टिंग संभव हो सकती है. अभी तक क्यों नहीं आ पाया आईपीओ? असल समस्या पुराने मामलों में थी. NSE पर को-लोकेशन, डार्क फाइबर और ट्रेडिंग एक्सेस पॉइंट से जुड़े मामलों में सेबी की लंबी जांच चल रही थी. आरोप था कि 2010 से 2014 के बीच कुछ हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को NSE के को-लोकेशन सर्वर तक दूसरों से पहले और तेज पहुंच मिली थी. इससे उन्हें बाजार की जानकारी जल्दी मिल जाती थी और वे तेजी से ट्रेड कर पाते थे, जिससे बाकी निवेशकों के मुकाबले उन्हें अनुचित लाभ हुआ. इन आरोपों को गंभीर मानते हुए सेबी ने 2019 में NSE पर करीब 1,100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर जारी किए थे और पूर्व एमडी-सीईओ समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई की थी. यह मामला आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिससे पूरी प्रक्रिया और लंबी खिंच गई. इसी दौरान NSE ने विवाद सुलझाने के लिए कई बार सेटलमेंट की कोशिश की. 2024 में TAP केस में करीब 643 करोड़ रुपये का सेटलमेंट हुआ और 2025 में को-लोकेशन व डार्क फाइबर मामले के लिए लगभग 1,388 करोड़ रुपये तक का प्रस्ताव रखा गया. अब खत्म हो रही हैं बाधाएं जब तक ये जांच और सेटलमेंट पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाते थे, तब तक सेबी NSE को NOC देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जैसे अहम बाजार ढांचे के संस्थान के लिए नियम बेहद सख्त होते हैं. अब सेटलमेंट पर सैद्धांतिक सहमति और सरकार की मंजूरी के बाद ये बड़ी बाधाएं लगभग खत्म होती दिख रही हैं. अगर आने वाले महीनों में औपचारिक प्रक्रियाएं बिना किसी अड़चन के पूरी हो जाती हैं, तो NSE का IPO भारतीय कैपिटल मार्केट के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है. इससे निवेशकों को देश के सबसे बड़े एक्सचेंज में हिस्सेदारी लेने का मौका मिलेगा और बाजार की पारदर्शिता व गहराई दोनों बढ़ेंगी.
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