एनसीपी के दोनों गुटों को समान व्यवहार करने का सुझाव

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एनसीपी के दोनों गुटों को समान व्यवहार करने का सुझाव
एनसीपीसुप्रिया सुलेशरद पवार
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सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी (SP) ने सुप्रीम कोर्ट से "प्राकृतिक न्याय" की मांग की है और अजित पवार के गुट के लिए भी समान व्यवहार किया जाए.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि एनसीपी के दोनों गुटों के साथ समान व्यवहार किया जाए. उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी पार्टी को नया चुनाव चिन्ह दिया गया है, उसी तरह अजित पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए.

लोकसभा सांसद सुले ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट से "प्राकृतिक न्याय" की मांग की है. NCP ने यह कदम राज्य विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है जिनके नवंबर में होने की संभावना है.अजित पवार को मिला था पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्हजुलाई 2023 में अजित पवार कई अन्य विधायकों के साथ शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल हो गए, जिससे शरद पवार द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया. शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी का विभाजन से पहले चुनाव चिन्ह 'घड़ी' था. इस साल फरवरी में चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को एनसीपी नाम और 'घड़ी' चिन्ह आवंटित किया था.यह भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे vs शरद पवार: INDIA गुट में महाराष्‍ट्र सीएम पद को लेकर दिलचस्‍प खींचतानAdvertisement19 मार्च को शीर्ष अदालत ने शरद पवार गुट को लोकसभा चुनावों से पहले अपने नाम के रूप में 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' और चुनाव चिन्ह 'तुरहा बजाता हुआ आदमी' का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी.सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को होगी सुनवाईयह आदेश शरद पवार गुट की याचिका पर के बाद आया था, जिसमें अजित पवार गुट को चुनाव आयोग द्वारा आवंटित चुनावी सिंबल 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई थी. पवार गुट का मानना था कि इस आधार पर कि यह समान अवसर प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रहा था.यह भी पढ़ें: 'CM उम्मीदवार के नाम के ऐलान की जरूरत नहीं...', महाराष्ट्र चुनाव से पहले बोले शरद पवारशरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मांग की कि एनसीपी के दोनों गुटों को नए चुनावी सिंबल दिए जाएं. शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है. ये भी देखें

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