Union Budget 2024-25: Read Budget Key Highlights, Income Tax Changes News Updates

Budget 2024-25: Income tax changes, Impact on Small Business and What to Expectations for Auto, FMCG, IT, Agriculture Salaried Class and Nirmala Sitharaman Speech Live News Updates.

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0 का पहला बजट है।केंद्रीय बजट का सीधा कनेक्शन महंगाई से भी होता है। बजट में खाद्य अस्थिरता को कम करने पर सरकार ध्यान देती है और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का असर महंगाई पर पड़ता है।बजट में टैक्स को लेकर कई घोषणाएं होनी की उम्मीद है। आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स वो कर होता है जो हम सरकार को सीधा देते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी , सर्विस टैक्स आदि शामिल होता है।बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है। इस सर्वे में सरकार पिछले कारोबारी साल के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में बताती है। इसके अलावा इसमें सरकार भविष्य को लेकर क्या है अनुमान उसके बारे में भी बताती है।Fiscal Deficit को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता है। उम्मीद है कि इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कायम रखें।बजट और इकोनॉमी का एक अटूट कनेक्शन है। बजट में सरकार अपने खर्चों, योजनाओं और विकास को लेकर अपनी नीतियां पेश करती है। इन नीतियों का सीधा कनेक्शन इकोनॉमी से होता है।सरकार जब बजट में टैक्स को लेकर बदलाव करती है तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। आम जनता का फोकस टैक्स में मिल रही रियायतों और योजनाओं पर रहता है। सरकार अगर सब्सिडी देती है तो यह महंगाई को कंट्रोल करने में मदद करता है। बजट में अगर सराकार फंड में बढ़ोतरी और कोई योजनाओं को लेकर विशेष एलान करती है तो इससे आम जनता का जीवन स्तर एक हद तक सुधर सकता है। इस वजह से आम जनता बजट का इंतजार करती है। अगर कम शब्दों में कहें, तो आम बजट वैसा ही है, जैसे कि हम अपने घरेलू खर्चों के लिए बजट बनाते हैं। हमारी जितनी कमाई होती है, उसी के हिसाब से हम अपने खर्च के लिए योजना बनाते हैं। मतलब कि बच्चों की पढ़ाई, EMI, शॉपिंग और दवाओं पर कितना खर्च होगा। अगर हमारी कमाई कम या ज्यादा होती है, तो हम उसी हिसाब से कर्ज लेने या फिर निवेश करने की योजना बनाते हैं। बजट में भी कमोबेश यही चीजें होती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक, केंद्र सरकार के किसी एक साल का वित्तीय ब्यौरा संघीय या आम बजट होता है। इसे केंद्र सरकार को हर साल पेश करना होता है। इससे पता चलता है कि सरकार को सालभर में कुल स्रोतों से कितना राजस्व मिला है और कुल कितनी रकम खर्च की गई है। बजट से यह जानकारी भी मिलती है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं। वह किस योजना पर कितना खर्च करेगी और किन तरीकों से उसका राजस्व बढ़ेगा या घटेगा। इन सबसे कुल मिलाकर देश की वित्तीय हैसियत का अंदाजा मिलता है कि वह अपने राजस्व के हिसाब से खर्चों को किस हद तक बढ़ा सकता है।

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