पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि सीबीआई ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई पर केंद्र का नियंत्रण नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि सीबीआई ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद भी संघीय एजेंसी एफआईआर दर्ज कर राज्य के मामलों की जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने दी ये दलील संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के अधिकारक्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 131 संविधान के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकार में से एक है और इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा कि राज्य सरकार के मुकदमे में जिस मामले के बारे में बताया गया है, वह भारत सरकार ने दायर नहीं किया है। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने मामला दर्ज नहीं किया था बल्कि सीबीआई ने किया था। सीबीआई, भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है। उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर 2018 को बंगाल सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने की मंजूरी वापस ले ली थी। इसके बाद सीबीआई बंगाल में छापेमारी या जांच नहीं कर सकती।.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई पर केंद्र का नियंत्रण नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि सीबीआई ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद भी संघीय एजेंसी एफआईआर दर्ज कर राज्य के मामलों की जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने दी ये दलील संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के अधिकारक्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 131 संविधान के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकार में से एक है और इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा कि राज्य सरकार के मुकदमे में जिस मामले के बारे में बताया गया है, वह भारत सरकार ने दायर नहीं किया है। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने मामला दर्ज नहीं किया था बल्कि सीबीआई ने किया था। सीबीआई, भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है। उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर 2018 को बंगाल सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने की मंजूरी वापस ले ली थी। इसके बाद सीबीआई बंगाल में छापेमारी या जांच नहीं कर सकती।
Centre Government Supreme Court West Bengal Snadeshkhali Shahjahan Sheikh India News In Hindi Latest India News Updates सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
SC On Bhojshala: भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, ASI सर्वे पर रोक से किया इनकारSC On Bhojshala: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ASI सर्वे पर रोक से किया इनकार
Read more »
बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा... 24 हजार शिक्षकों की नौकरी बचाने ममता सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, की यह बड़ी मां...Mamata Government: पश्चिम बंगाल में 24 हजार शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
Read more »
पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाला मामला: ममता सरकार ने SC में दी HC के फैसले को चुनौती, रद्द हुई थी 24000 शिक्षकों की भर्तीSchool Job Scam: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी (TMC) सरकार ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
Read more »
Bengal Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच को रोकाBengal recruitment scam: इस मामले में बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
Read more »
'चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों' : अरविंद केजरीवाल मामले में ED से सुप्रीम कोर्ट का सवालअरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
Read more »
Arvind Kejriwal Arrest Case में ED से Supreme Court का सवाल: 'चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों?'अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
Read more »