महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाले दो बड़े सवालों का जवाब आने वाले साल 2026 में मिल जाएगा।. ये सवाल हैं, कौन है असली शिवसेना और कौन है असली एनसीपी? सुप्रीम कोर्ट ने
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाले दो बड़े सवालों का जवाब आने वाले साल 2026 में मिल जाएगा।. ये सवाल हैं, कौन है असली शिवसेना और कौन है असली एनसीपी? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह विवाद को 21, जनवरी, 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए टाल दिया है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे समूह को आधिकारिक तौर पर शिवसेना मानकर निर्वाचन आयोग की ओर से 'धनुष-बाण' चुनाव चिन्ह देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बुधवार को इसे अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एनसीपी की ओर से चुनाव आयोग के एनसीपी को चुनाव चिन्ह दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर भी विचार करने पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए कि इन दोनों ही मामलों के एक जैसे मुद्दे हैं तो इनकी एक साथ सुनवाई पर सहमति जताई। पीठ की ओर से कहा गया कि 21 जनवरी, 2026 को मामले की सुनवाई होगी.
जस्टिस सूर्यकांत ने अगले दिन कोई और जरूरी मामला न लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे जरूरत पड़ने पर सुनवाई 22 जनवरी को भी जारी रह सके। शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत पेश हुए। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और एन. के. कौल दूसरे पक्ष की ओर से पेश हुए। शिवसेना की याचिका में निर्वाचन आयोग की ओर से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के समूह को दिए जाने के फैसले की आलोचना की गई है। 2022 में शिवसेना के अंदर सियासी संकट उभरने के बाद चुनाव आयोग ने फरवरी, 2023 में शिंदे के नेतृत्व वाले समूह के पक्ष में आदेश दिया था। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग पार्टी के भीतर बहुमत तय करने की असली परीक्षा करने में कामयाब नहीं रहा। साथ ही निर्वाचित विधायकों के बीच शिंदे गुट की ताकत को ज्यादा महत्व दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए उद्धव गुट को शिवसेना और जलती मशाल चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने को कहा, जब तक ये मामला लंबित है। इसी तरह शरद पवार गुट ने भी चुनाव आयोग के फरवरी, 2024 में अजित पवार को चुनाव चिन्ह घड़ी दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को तुरही लिए आदमी चुनाव चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करने की अंतरिम व्यवस्था की थी। वहीं अजित पवार को ये प्रचार करने के लिए कहा था कि उनका चुनाव चिन्ह घड़ी इस्तेमाल करने का मामला कोर्ट में लंबित है।
Shiv Sena Ncp Symbol Dispute Maharashtra Ajit Pawar Sharad Pawar Eknath Shinde Uddhav Thackeray Maharashtra Politics India News In Hindi Latest India News Updates सुप्रीम कोर्ट शिवसेना शिवसेना यूबीटी शिवसेना शिंदे चुनाव आयोग महाराष्ट्र अजित पवार शरद पवार एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
SC Acquits Nithari Killings Convict Surendra Koli, Orders Immediate ReleaseClosing a 20-year saga, the Supreme Court acquitted Nithari killings convict Surendra Koli, allowing his curative petition. The court quashed all convictions, ordering his immediate release from jail.
Read more »
Supreme Court: हरियाणा के वकील की गिरफ्तारी मामला, सुनवाई कल; धर्मांतरण रोधी कानून के खिलाफ अपील पर विचार नहींहरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने वकील विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की
Read more »
Hooghly TMC Worker Killing: কুপিয়ে বস্তাবন্দি দেহ ফেলা হয় ডিভিসির খালে, তৃণমূলকর্মী খুনে যাবজ্জীবন ৮ সিপিএম ক্যাডারেরChinsura court awarded life imprisionment to 8 for killing TMC worker in Hooghly
Read more »
SSC: BIG UPDATE: অতিরিক্ত ১০ নম্বর কি সবাই পাচ্ছেন?... SSC শুনানি চলাকালীন-ই ঐতিহাসিক নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার...SSC case in Kolkata High Court extra 10 number case update live streaming order
Read more »
मकान मालिकों खुश हो जाओ! सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा- किराए पर लिया है तो मालिकाना हक नहीं, पढ़ें ...Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि वैध किरायानामा साइन करने वाला किरायेदार कभी मकान मालिक की संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता. अदालत ने कहा किरायेदारी एक “अनुमत कब्ज़ा” है, न कि “विरोधी कब्ज़ा.
Read more »
Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब-हरियाणा से पराली पर भी मांगी रिपोर्टदिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए उठाए गए
Read more »