पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनातिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टीव मोड में आते हुए नजर आ
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनातिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टीव मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को पीएम मोदी संसद में पश्चिम बंगाल के सभी भाजपा सांसदों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक संसद में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा से पहले हो रही है। पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है और यह चर्चा नौ दिसंबर को होने वाली है। इस बात को लेकर संसद ीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पहले बताया था कि लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में हुई सभी दलों की बैठक में तय हुआ था कि लोकसभा में 8 दिसंबर को राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम्’ की 150वीं सालगिरह पर चर्चा और नौ दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। ये भी पढ़ें:- कांग्रेस ने PM मोदी को वैश्विक मंच पर चायवाला दिखाया: AI वीडियो पर BJP बोली- नामदार को कामदार बर्दाश्त नहीं.
.. एसआईआर के विरोध में हैं सीएम ममता बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी त्रिणमूल कांग्रेस विशेष गहन पुनरीक्षण की सख्त विरोधी रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। इस बीच, संसद में पश्चिम बंगाल को लेकर यह भी चर्चा हुई कि प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना और एनीमल हसबैंड्री डेवलपमेंट फंड के तहत राज्य को कितनी राशि मिली। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अगर हम एक विकसित भारत चाहते हैं, तो हर राज्य का विकास जरूरी है। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने मत्स्य उद्योग में क्रांति लाने के लिए पीएमएमएसवाई शुरू किया। लेकिन दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल ने इसका समर्थन नहीं किया। ये भी पढ़ें:- Politics: भारत-पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप के दावे से भारत में सियासत, कांग्रेस ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना सेंट्रल एक्साइज बिल पेश कर सकती है वित्त मंत्री गौरतलब है कि संसद के तीसरे दिन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेंट्रल एक्साइज बिल, 2025 पेश कर सकती हैं। यह बिल तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और सेस बढ़ाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन करता है। इसके अलावा, लोकसभा सचिवालय राज्यसभा से संदेश देंगे कि मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, 2025 को अपनाया जाए, जो पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है।
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