सुप्रीम कोर्ट NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में भारी कमी के मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले असर की जांच करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में भारी कमी से पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर असर पड़ेगा या नहीं। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि हालांकि यूनियन का कहना सही थी कि NEET-PG एंट्री लेवल MBBS एग्जाम नहीं है और कैंडिडेट पहले से ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, फिर भी कोर्ट को कट-ऑफ को बहुत कम करने के असर पर विचार करना होगा। उन्होने कहा, एजुकेशन की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ना, हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। आपको हमें यह समझाना होगा कि कटऑफ में इतनी भारी कमी, इसे लगभग जीरो और न के बराबर कर देना, हालांकि आपका यह कहना सही है कि यह MBBS में एंट्री जैसा नहीं है, यह पोस्ट-ग्रेजुएशन जैसा है। यह एक अलग लेवल पर है क्योंकि जो लोग अप्लाई करते हैं वे पहले से ही डॉक्टर हैं। लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन के मामले में, हमें सोचना होगा। केंद्र ने अपने फैसले का किया बचाव अपने फैसले का बचाव करते हुए, केंद्र ने कोर्ट को बताया कि NEET-PG मिनिमम कॉम्पिटेंस को सर्टिफाई नहीं करता है। यूनियन ने अपने एफिडेविट में कहा, “NEET-PG का मकसद मिनिमम कॉम्पिटेंस को सर्टिफाई करना नहीं है, जो कैंडिडेट्स की MBBS क्वालिफिकेशन से ही तय होता है, बल्कि लिमिटेड पोस्टग्रेजुएट सीटों के एलोकेशन के लिए एक इंटर से मेरिट लिस्ट बनाना है।” इसमें यह भी कहा गया कि NEET-PG स्कोर रिलेटिव परफॉर्मेंस और एग्जाम डिजाइन को दिखाते हैं और “इसे क्लिनिकल इनकॉम्पिटेंस का डिटरमाइनर नहीं माना जा सकता।” पेशेंट सेफ्टी को लेकर चिंताएं गलत- केंद्र सरकार ने आगे कहा कि पेशेंट सेफ्टी को लेकर चिंताएं गलत थीं, क्योंकि पोस्टग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाने वाले सभी कैंडिडेट्स पहले से ही लाइसेंस्ड MBBS डॉक्टर हैं और उन्हें कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करने की इजाजत है। पोस्टग्रेजुएट पढ़ाई के दौरान, वे सीनियर फैकल्टी की लगातार सुपरविजन में काम करते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि पर्सेंटाइल कम करने का फैसला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ी संख्या में खाली सीटों के कारण लिया था। 2025-26 के लिए लगभग 70,000 पोस्टग्रेजुएट सीटें अवेलेबल थीं, जिनमें 2.
24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अपीयर किया था। राउंड 2 के बाद, 9,621 ऑल-इंडिया कोटा सीटें खाली रह गईं। एक याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के 13 जनवरी, 2026 के नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें NEET-PG 2025-26 काउंसलिंग के तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल को कम कर दिया गया था। यह भी पढ़ें- क्या दिल्ली-NCR से बाहर हो जाएगी कोयला इंडस्ट्री? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
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