मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हाल में हुए गैस टैंकर हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार अत्यंत आपात स्थिति में क्षतिग्रस्त टैंकरों को हवाई मार्ग से हटाने की व्यवहार्यता की पड़ताल कर रही है। यह जानकारी शनिवार को विधानसभा को दी गई। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर हादसे के बाद 36 घंटे तक यातायात बाधित रहा...
मुंबई: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर 36 घंटे की लंबी जाम के बाद सरकार ऐसी जाम से निपटने के लिए एयरलिफ्ट पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि ऐसी चुनौतियों का सामना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से किया जा जाता है, उस पर अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि लोगों की यात्रा सुरक्षित और आसान हो। राजमार्गों पर यातायात को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ज्वलनशील एवं अन्य खतरनाक पदार्थों के परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं।किसने उठाए सवाल?गौरतलब है कि गत दिनों मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर गैस टैंकर पलटने के कारण 36 घंटे की लंबी जाम लग गई। इसे लेकर सरकार को खूब खोटी सुननी पड़ी। शनिवार को विधानसभा में बीजेपी के विधायक अमित साटम, चेतन तुपे सहित, आदित्य ठाकरे सहित अन्य विधायकों ने राजमार्गों से जोखिम भरे पदार्थों के परिवहन को लेकर गंभीर सवाल उठाए और आशंका जताई कि ऐसे हादसे जानलेवा साबित हो सकते हैं।फडणवीस ने दिया जवाबसदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रात में हेलीकॉप्टर उड़ाने के बाबत कुछ तकनीकी सीमाएं हैं। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे सामना किया जा जाता है उस पर अध्ययन किया जा रहा है। सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने, आपात प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने और राजमार्गों पर खतरनाक पदार्थ प्रतिक्रिया इकाइयां स्थापित करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। अग्निशमन प्रणाली को भी और सुदृढ़ किया जाएगा। हादसों के बाद लोगों को तुरंत सूचना मिले और जाम की स्थिति न बने, इसके लिए साइन बोर्ड, डिजिटल अलर्ट और एसएमएस सुविधा को बेहतर बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने जवाब में स्पष्ट किया कि परिवहन कंपनियों को आपातकालीन प्रोटोकॉल तैयार रखने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।टोल शुल्क वापस दिया जा रहा- प्रताप सरनाईकइस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि जाम में फंसे लोगों को टोल शुल्क वापस किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि दुर्घटनाग्रस्त टैंकर वैध, लाइसेंस धारी था और उसका नियमित परीक्षण भी किया गया था। भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए बहुस्तरीय और त्वरित व्यवस्था तैयार की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को असुविधा और जोखिम से बचाया जा सके।.
मुंबई: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर 36 घंटे की लंबी जाम के बाद सरकार ऐसी जाम से निपटने के लिए एयरलिफ्ट पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि ऐसी चुनौतियों का सामना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से किया जा जाता है, उस पर अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि लोगों की यात्रा सुरक्षित और आसान हो। राजमार्गों पर यातायात को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ज्वलनशील एवं अन्य खतरनाक पदार्थों के परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं।किसने उठाए सवाल?गौरतलब है कि गत दिनों मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर गैस टैंकर पलटने के कारण 36 घंटे की लंबी जाम लग गई। इसे लेकर सरकार को खूब खोटी सुननी पड़ी। शनिवार को विधानसभा में बीजेपी के विधायक अमित साटम, चेतन तुपे सहित, आदित्य ठाकरे सहित अन्य विधायकों ने राजमार्गों से जोखिम भरे पदार्थों के परिवहन को लेकर गंभीर सवाल उठाए और आशंका जताई कि ऐसे हादसे जानलेवा साबित हो सकते हैं।फडणवीस ने दिया जवाबसदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रात में हेलीकॉप्टर उड़ाने के बाबत कुछ तकनीकी सीमाएं हैं। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे सामना किया जा जाता है उस पर अध्ययन किया जा रहा है। सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने, आपात प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने और राजमार्गों पर खतरनाक पदार्थ प्रतिक्रिया इकाइयां स्थापित करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। अग्निशमन प्रणाली को भी और सुदृढ़ किया जाएगा। हादसों के बाद लोगों को तुरंत सूचना मिले और जाम की स्थिति न बने, इसके लिए साइन बोर्ड, डिजिटल अलर्ट और एसएमएस सुविधा को बेहतर बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने जवाब में स्पष्ट किया कि परिवहन कंपनियों को आपातकालीन प्रोटोकॉल तैयार रखने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।टोल शुल्क वापस दिया जा रहा- प्रताप सरनाईकइस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि जाम में फंसे लोगों को टोल शुल्क वापस किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि दुर्घटनाग्रस्त टैंकर वैध, लाइसेंस धारी था और उसका नियमित परीक्षण भी किया गया था। भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए बहुस्तरीय और त्वरित व्यवस्था तैयार की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को असुविधा और जोखिम से बचाया जा सके।
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