कोलकाता में I-PAC के दफ्तर पर ED की छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ममता सरकार को राहत देने से इनकार किया और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। ED ने DGP राजीव कुमार को सस्पेंड करने की मांग की है, जबकि ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ममता सरकार को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि वे नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि यह एक गंभीर मामला है। अदालत ने मामले की सुनवाई करने की बात कही और यह भी कहा कि यह
चिंता का विषय है कि हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने से रोका गया।\प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई है। ईडी ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और दक्षिण कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर प्रियबत्रा रॉय के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले, बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था। इसके अलावा, ईडी ने सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की है जिसमें पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है। ईडी ने अपनी अर्जी में पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की है। एजेंसी ने अधिकारियों पर जांच में सहयोग न करने और गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देने की भी मांग की है।\इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि 8 जनवरी को हुई छापेमारी से जुड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में स्थित I-PAC के दफ्तर और दक्षिण कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट पर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। ईडी का आरोप है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद घटनास्थल पर पहुंचीं और उन्होंने जरूरी फाइलें उठाकर अपने साथ ले गईं। जांच एजेंसी का दावा है कि मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डाली, सबूत नष्ट किए और जरूरी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छीन लिया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकारियों को धमकी भी दी थी। यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव का एक और उदाहरण बन गया है, जो राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
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