भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर इस सप्ताह फिर से बातचीत होगी। इस वार्ता में व्यापार समझौते के पहले चरण के पूरा होने की उम्मीद है। भारत मुख्य रूप से जुर्माने के रूप में लगाए गए 25 प्रतिशत के शुल्क को हटाने की मांग करेगा, क्योंकि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण यह शुल्क लगाया था। जुर्माने वाले शुल्क हट जाने पर भारतीय...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर इस सप्ताह फिर से बातचीत होने जा रही है। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के पूरा होने की फिर से उम्मीद की जा रही है। आगामी 10 दिसंबर से शुरू होने वाली यह वार्ता 12 दिसंबर तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ होने वाली बातचीत में भारत मुख्य रूप से जुर्माने के रूप में लगाए गए 25 प्रतिशत के शुल्क को तत्काल हटाने की मांग करेगा। अमेरिका ने क्यों लगाया टैरिफ? अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत का शुल्क लगा दिया है। 25 प्रतिशत शुल्क रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माने के रूप में अमेरिका ने लगाया था। 50 प्रतिशत का शुल्क गत 27 अगस्त से प्रभावी है। अब भारत ने रूस से तेल की खरीदारी काफी कम कर दी है जबकि अमेरिका से तेल की खरीदारी बढ़ा दी गई है। भारत वस्तुओं के पारस्परिक शुल्क पर किसी प्रकार की वार्ता से पहले जुर्माने वाले शुल्क को समाप्त करवाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है और इस सप्ताह इस फ्रेमवर्क के तहत ही बातचीत संभव है। सूत्रों का कहना है कि जुर्माने वाले 25 प्रतिशत शुल्क हट जाने पर भी भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि 25 प्रतिशत शुल्क के साथ अमेरिका के बाजार वे दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। 50 प्रतिशत शुल्क लगने के बाद अमेरिका के बाजार में भारतीय वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है। मुख्य रूप से गारमेंट, जेम्स-ज्वैलरी, लेदर गुड्स जैसे रोजगारपरक आइटम के निर्यात में कमी आई है जो भारतीय रोजगार के लिए भी चिंता का विषय है। न्यूजीलैंड के साथ भी होगा व्यापार समझौता भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत है। हालांकि भारत अमेरिका के बाजार में निर्यात में होने वाली कमी की भरपाई के लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश तेजी से कर रहा है। ओमान के साथ महीने ही मु्क्त व्यापार समझौता हो सकता है। न्यूजीलैंड के साथ भी जल्द ही व्यापार समझौता हो जाएगा। 'समस्या खड़ी हो सकती है.
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