India Strategic Gas Reserves: क्रूड की तर्ज पर भारत स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व बनाने में भी तेजी ला सकता है। मिडिल ईस्ट संकट के चलते मौजूदा एलपीजी संकट के बीच यह खबर सामने आई है। इसके लिए प्रपोजल पहले ही तैयार कर लिया गया है। इस कदम से कीमतों को अंकुश में रखने में मदद...
नई दिल्ली: नई दिल्ली: ईरान युद्ध के कारण मौजूदा एलपीजी संकट के बीच भारत स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व बनाने में तेजी ला सकता है। ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार स्ट्रैटेजिक क्रूड रिजर्व की तर्ज पर गैस रिजर्व बनाने के प्रोसेस में तेजी ला सकती है। वेस्ट एशिया में संकट के को देखते हुए इसमें रफ्तार लाई जाएगी। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ऑयल मिनिस्ट्री ने स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व बनाने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल पहले ही तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, मिनिस्ट्री ने प्रपोजल पर स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत पूरी कर ली है। शुरुआती प्रपोजल में इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड की तरह एक डेडिकेटेड एंटिटी बनाने का सुझाव दिया गया है।प्रपोजल में क्या है सुझाव? मिनिस्ट्री के प्रपोजल में यह भी सुझाव दिया गया है कि ONGC, GAIL और EIL जैसी कंपनियां यह एंटिटी बनाएंगी। इसके अलावा, मौजूदा टर्मिनलों पर स्टोरेज भी प्रपोजल का हिस्सा था। हालांकि, अभी तक इस प्रपोजल पर ज्यादा काम नहीं हुआ है। सरकार भविष्य में अचानक आने वाली स्थितियों से निपटने के लिए इस प्रोसेस में तेजी ला सकती है। क्या है स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व बनाने की मंशा?ईटी नाउ के सूत्रों के अनुसार, स्ट्रैटेजिक रिजर्व केंद्र सरकार को कीमत और सप्लाई में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।भारत के पास क्रूड के लिए तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, लेकिन गैस के लिए ऐसा कोई भंडार नहीं है। अपनी जरूरत की ज्यादातर एनर्जी गैस वह आयात करता है। होर्मुज स्ट्रेट में आई बाधाओं के कारण एलपीजी सप्लाई में दिक्कत पेश आई है। इसके कारण सरकार को कई एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नियमों में कुछ बदलाव करने पड़े हैं। इसका होटल इंडस्ट्री पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल, 20 फीसदी प्राकृतिक गैस और 20 फीसदी एलपीजी फ्लो होता है। भारत सरकार सप्लाई को बनाए रखने की पूरी कोशिश में जुटी है।.
नई दिल्ली: नई दिल्ली: ईरान युद्ध के कारण मौजूदा एलपीजी संकट के बीच भारत स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व बनाने में तेजी ला सकता है। ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार स्ट्रैटेजिक क्रूड रिजर्व की तर्ज पर गैस रिजर्व बनाने के प्रोसेस में तेजी ला सकती है। वेस्ट एशिया में संकट के को देखते हुए इसमें रफ्तार लाई जाएगी। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ऑयल मिनिस्ट्री ने स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व बनाने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल पहले ही तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, मिनिस्ट्री ने प्रपोजल पर स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत पूरी कर ली है। शुरुआती प्रपोजल में इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड की तरह एक डेडिकेटेड एंटिटी बनाने का सुझाव दिया गया है।प्रपोजल में क्या है सुझाव? मिनिस्ट्री के प्रपोजल में यह भी सुझाव दिया गया है कि ONGC, GAIL और EIL जैसी कंपनियां यह एंटिटी बनाएंगी। इसके अलावा, मौजूदा टर्मिनलों पर स्टोरेज भी प्रपोजल का हिस्सा था। हालांकि, अभी तक इस प्रपोजल पर ज्यादा काम नहीं हुआ है। सरकार भविष्य में अचानक आने वाली स्थितियों से निपटने के लिए इस प्रोसेस में तेजी ला सकती है। क्या है स्ट्रैटेजिक गैस रिजर्व बनाने की मंशा?ईटी नाउ के सूत्रों के अनुसार, स्ट्रैटेजिक रिजर्व केंद्र सरकार को कीमत और सप्लाई में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।भारत के पास क्रूड के लिए तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, लेकिन गैस के लिए ऐसा कोई भंडार नहीं है। अपनी जरूरत की ज्यादातर एनर्जी गैस वह आयात करता है। होर्मुज स्ट्रेट में आई बाधाओं के कारण एलपीजी सप्लाई में दिक्कत पेश आई है। इसके कारण सरकार को कई एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नियमों में कुछ बदलाव करने पड़े हैं। इसका होटल इंडस्ट्री पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल, 20 फीसदी प्राकृतिक गैस और 20 फीसदी एलपीजी फ्लो होता है। भारत सरकार सप्लाई को बनाए रखने की पूरी कोशिश में जुटी है।
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