Regulatory Framework Education: भारत सरकार ने 2018 में एक मसौदा बिल जारी किया था जिसमें UGC की जगह एक नए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को लाने का प्रस्ताव था.
HECI Bill: भारत सरकार जल्द ही हायर एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है. शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा बिल तैयार कर रहा है, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नाम की एक नई और अकेली संस्था बनेगी.
यह संस्था हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली एक बड़ी बॉडी होगी. लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी गई. HECI क्यों लाया जा रहा है? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने एक लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सपना एक ऐसा नियामक ढांचा बनाना है जो हल्का लेकिन कड़ा हो. इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो, साथ ही नवाचार और नए विचारों को बढ़ावा मिले. यह सब स्वायत्तता , अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन और सशक्तिकरण के जरिए होगा. NEP 2020 का HECI को लेकर क्या विजन है? NEP 2020 में यह भी कहा गया है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को एक ऐसी अम्ब्रेला बॉडी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग काम करने के लिए स्वतंत्र वर्टिकल होंगी. ये इकाइयां नियम बनाने , मान्यता देने , फंड देने और एकेडमिक मानक तय करने का काम करेंगी. इसी विजन को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय HECI बिल का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है. HECI किन मौजूदा संस्थाओं की जगह लेगा? यह नया HECI, जिसे NEP में प्रस्तावित किया गया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन , ऑल इंजिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जगह लेगा. अभी कौन सी संस्थाएं क्या काम करती हैं? फिलहाल, UGC नॉन-टेक्निकल हायर एजुकेशन की देखरेख करता है, जबकि AICTE टेक्निकल एजुकेशन की देखरेख करता है. NCTE शिक्षकों की शिक्षा के लिए नियामक संस्था है. क्या HECI का विचार पहले भी आया था? हां, HECI की अवधारणा पर पहले भी एक मसौदा बिल के रूप में चर्चा हुई है. भारत सरकार ने 2018 में एक मसौदा बिल जारी किया था जिसमें UGC की जगह एक नए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को लाने का प्रस्ताव था. उस समय हितधारकों से प्रतिक्रिया लेने के लिए इस मसौदा कानून को सार्वजनिक किया गया था. उस मसौदा विधेयक का खास मकसद मौजूदा UGC एक्ट को रद्द करना और भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक नया नियामक ढांचा स्थापित करना था. Sarkari Naukri: हवलदार भर्ती 2025, 18 साल के 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, सैलरी 56900 रुपये महीना तक HECI को हकीकत बनाने के लिए नए प्रयास कब शुरू हुए? HECI को हकीकत बनाने के लिए नए प्रयास तब शुरू किए गए जब जुलाई 2021 में धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद संभाला. एकल नियामक की जरूरत क्यों है? NEP 2020 डॉक्यूमेंट में एक अकेली उच्च शिक्षा नियामक संस्था की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा गया है, उच्च शिक्षा क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने और उसे आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए नियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है. लेडीज का इमेल में इस्तेमाल पड़ा भारी, गंवाया 1.25 करोड़ रुपये की जॉब का ऑफर?
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