EVM की बजाय क्यों चर्चा में है आपके वोट का सबूत देने वाली VVPAT मशीन?
एक बार फिर चर्चा में हैं. विपक्षी दलों ने रविवार को एक बैठक कर 50 फीसदी ईवीएम-वीवीपैट मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है. आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नाएडू ने इसे लेकर शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात भी की थी.
दावा किया था कि 21तब कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के 5 बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए. अभी तक विधानसभा चुनाव में एक पोलिंग बूथ जबकि लोकसभा में उसके तहत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के एक-एक बूथ पर ही ईवीएम और वीवीपैट का मिलान होता है. पिछली बार जब विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गए थे तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच 50 फीसदी पर्चियों के मिलान की मांग पर सहमत नहीं हुई थी. तर्क दिया था कि इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी. लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान में ही कई जगहों पर बीजेपी विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने EVM पर सवाल उठाए थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक ईवीएम में कांग्रेस का बटन काम नहीं कर रहा. उमर अब्दुल्ला ने यह दावा ट्वीट करके किया था. हालांकि ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए ही आयोग इस बार सभी सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल कर रहा है. बीजेपी विरोधी कई पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाकर बैलेट से चुनाव करवाने की मांग करती रही हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने तो ईवीएम को 'चोर मशीन' तक कह दिया था. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके.दरअसल,
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