वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट में 15 की वृद्धि कर 7.
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ के आवंटन के मुकाबले इस वर्ष 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रक्षा बजट में कैपिटल हेड में 2.
19 लाख करोड़ और 3.65 लाख करोड़ राजस्व खाते में राजस्व एवं वेतन व्यय हेतु एवं 1.71 लाख करोड़ रुपये पेंशन आदि के लिए आवंटित हैं। रक्षा बजट में उभरते भू-राजनीतिक जोखिमों व हालिया संचालन संबंधी जो संभावनाएं सामने आई हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर और पश्चिम एशिया में संघर्ष को देखते हुए एक अति महत्वपूर्ण, नीतिगत बदलाव देखने को मिला है। सेना के तीनों अंगों का आधुनिकीकरण राजस्व व्यय जिसमें सेना के तीनों अंगों के वेतन भत्ते, पेंशन, संचालन और अन्य व्यय सम्मिलित हैं, को पिछले वर्ष के स्तर पर ही सीमित रखते हुए कैपिटल हेड में आवंटन में 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कैपिटल हेड के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि से सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण, साधन संपन्न बनाने हेतु तथा प्रौद्योगिकी प्रधान क्षमता के लिए अनुसंधान, स्वदेशीकरण एवं निर्माण को आगे विकसित करने तथा पूंजी अधिग्रहण, अनुसंधान और विकास के विभिन्न स्त्रोतों पर आपूर्ति और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यह कदम सुरक्षातंत्र के आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जटिल रक्षा प्रणालियों की स्वदेशी तकनीक के अनुसंधान व निर्माण के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में सहायक होगा, जिसमें स्वदेशी निर्माताओं को नियमित प्रोत्साहन एवं हथियारों के निर्यात को प्राथमिकता होगी। एक आकलन के अनुसार, जहां अमेरिका का रक्षा व्यय 892.6 अरब डालर, चीन का 250 अरब डालर, रूस का 149 अरब डालर, ब्रिटेन का 81.8 अरब डालर एवं सऊदी अरब का 78 अरब डालर रक्षा बजट है तो वहीं भारत का प्रस्तावित रक्षा बजट 91 अरब डालर ही है, जो कि आवश्यकता से बहुत कम है। चीन और पाकिस्तान को जवाब जबकि विभिन्न देश रक्षा बजट के आकलन में अलग-अलग मापदंड अपनाते हैं और वास्तविक व्यय व घोषित व्यय में पारदर्शिता का अभाव रहता है। अत: बजट आवंटन की प्रक्रिया में कैपिटल हेड में रक्षा व्यय को एक समयबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत जीडीपी के तीन प्रतिशत तक करना चाहिए जो अभी जीडीपी का दो प्रतिशत है। वैसे भी चीन और पाकिस्तान के संयुक्त हमले के बढ़ते खतरों के मद्देनजर भारत की भौगोलिक और सामरिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे सैन्य बलों और रक्षा व्यय में अधिक कटौती की गुंजाइश नहीं है। Defence Budget 2026: चीन-पाकिस्तान और ट्रंप के लिए क्या है प्लान? भारत की तीनों सेनाओं के लिए बड़ा एलान
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