उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया...
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से टीईटी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। यह डिटेल सीएम योगी की ओर से X पर ट्वीट कर प्रदान की गई है। यूपी के सीएम की ओर से कहा गया है की जो शिक्षक कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में टीईटी अनिवार्यता को लेकर रिवीजन याचिका दायर की जाएगी जिससे की पुराने शिक्षक पात्रता परीक्षा के झंझट से छुटकारा प्राप्त कर सकें। X पर साझा की गई ये डिटेल सोशल मीडिया X पर दी गई डिटेल के मुताबिक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। # UPCM @myogiadityanath ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है।मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान…— CM Office, GoUP September 16, 2025 सीएम योगी ने पुराने शिक्षकों के लिए टीईटी को बताया अनुचित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि पुराने टीचर्स कई सालों से लगातार अपने सेवाएं दे रहें है। पुराने अध्यापकों को समय समय पर राज्य सरकार की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उनके लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी समय समय पर होता रहा है। ऐसे में ऐसे सभी शिक्षक अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उन पर पात्रता परीक्षा का दबाव बनाना सही नहीं है और ऐसे शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर रिवीजन याचिका दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए टीईटी को कर दिया था अनिवार्य कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी शिक्षकों के लिए चाहे नए हों या पुराने, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना अनिवार्य कर दिया था। ऐसे में कई सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों पर टीईटी का दबाव बन रहा है। इसी को लेकर यूपी सरकार की ओर से रिवीजन याचिका दायर करने का आदेश दिया गया है। यह भी पढ़ें- UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस विभाग में 30 हजार पदों पर होगी भर्ती, कॉन्स्टेबल के 22605 पदों के लिए आवेदन नवंबर से.
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से टीईटी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। यह डिटेल सीएम योगी की ओर से X पर ट्वीट कर प्रदान की गई है। यूपी के सीएम की ओर से कहा गया है की जो शिक्षक कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में टीईटी अनिवार्यता को लेकर रिवीजन याचिका दायर की जाएगी जिससे की पुराने शिक्षक पात्रता परीक्षा के झंझट से छुटकारा प्राप्त कर सकें। X पर साझा की गई ये डिटेल सोशल मीडिया X पर दी गई डिटेल के मुताबिक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। #UPCM @myogiadityanath ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है।मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान…— CM Office, GoUP September 16, 2025 सीएम योगी ने पुराने शिक्षकों के लिए टीईटी को बताया अनुचित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि पुराने टीचर्स कई सालों से लगातार अपने सेवाएं दे रहें है। पुराने अध्यापकों को समय समय पर राज्य सरकार की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उनके लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी समय समय पर होता रहा है। ऐसे में ऐसे सभी शिक्षक अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उन पर पात्रता परीक्षा का दबाव बनाना सही नहीं है और ऐसे शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर रिवीजन याचिका दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए टीईटी को कर दिया था अनिवार्य कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी शिक्षकों के लिए चाहे नए हों या पुराने, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना अनिवार्य कर दिया था। ऐसे में कई सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों पर टीईटी का दबाव बन रहा है। इसी को लेकर यूपी सरकार की ओर से रिवीजन याचिका दायर करने का आदेश दिया गया है। यह भी पढ़ें- UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस विभाग में 30 हजार पदों पर होगी भर्ती, कॉन्स्टेबल के 22605 पदों के लिए आवेदन नवंबर से
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