बरेली नगर निगम ने सरकारी विभागों को गृहकर बकाया पर नोटिस जारी किया है, जिसमें जल निगम, पुलिस और कलेक्ट्रेट जैसे विभाग शामिल हैं। निगम ने निजी भवन स्वामियों से भी गृहकर जमा करने की अपील की है, जिससे 58 हजार से अधिक लोगों ने बकाया जमा किया है। एक लाख से अधिक के बकाएदारों को अंतिम नोटिस दिया गया है। सरकारी विभागों पर 90 करोड़ से अधिक का गृहकर बकाया...
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में निजी भवन स्वामियों पर गृहकर बकाया जमा कराने के साथ निगम ने सरकारी विभागों को भी भुगतान के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जल निगम, बरेली कालेज, रुवि, पीडब्ल्यूडी, विदेश मंत्रालय, पुलिस, कलक्ट्रेट, बीडीए समेत कई अन्य सरकारी विभागों से नोटिस के बाद भुगतान की अपील की गई है। निगम का नोटिस मिलने के बाद विभागों में भुगतान की पहल शुरू कर दी गई है। पुलिस, जेल, जल निगम, कलेक्ट्रेट समेत कई अन्य सरकारी विभागों को गृहकर बकाए पर नोटिस शासन ने नगर निकायों को आर्थिक रुप से संपन्न करने के लिए शत-प्रतिशत घरों से गृहकर वसूली पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी विभागों को भी पत्र लिख स्थानीय और शासन स्तर से भुगतान की पहल करने के लिए अपील को कहा है। इसको लेकर नगर निगम की ओर से निजी बकाएदारों पर की जा रही सख्ती का असर दिखने लगा है। निगम ने बीते वित्त वर्ष में 53 हजार लोगों के रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया है। नवंबर के पहले सप्ताह तक शहर के 58 हजार से अधिक बकाएदारों ने गृहकर जमा कर दिया है। इन सरकारी विभागों पर नगर निगम का टैक्स बकाया जिला महिला चिकित्सालय : 42.
23 लाख परिवहन विभाग : 44.46 लाख विद्युत विभाग : 21.75 करोड़ रुहेलखंड विश्वविद्यालय 14.70 करोड़ बरेली कालेज बरेली : 27.17 करोड़ एसएसपी बरेली : 5.55 करोड़ डीआइओएस : 1.27 करोड़ कलेक्ट्रेट : 66.08 लाख हेड पोस्ट आफिस : 32.04 लाख एडीएम कंपाउंड : 8.33 लाख जिला महिला अस्पताल : 42.22 लाख विदेश मंत्रालय : 1.11 लाख बीडीए : 6.27 लाख मंडलायुक्त कार्यालय : 32.87 लाख नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष में हर सरकारी विभागों के जिम्मेदारों से भुुगतान को की अपील मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि एक लाख से अधिक धनराशि के दस हजार से अधिक बकाएदारों को अंतिम नोटिस जारी कर 15 नवंबर तक भुगतान का समय दिया गया है। इसके बाद नगर निगम की ओर से सीलिंग और खाते कुर्क करने की जाएगी। साथ ही सरकारी विभागों को भी बकाया जमा कराने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी, जल निगम, बरेली कॉलेज बरेली, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विदेश मंत्रालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, सेंट्रल जेल, कलक्ट्रेट समेत कई अन्य विभागों को बिल प्राप्त कराने के बाद दोबारा पत्र प्राप्त करा दिया गया है। इन सरकारी विभागों पर 90 करोड़ से अधिक बकाया गृहकर अगर मिल जाए तो शहर के विकास में और तेजी आ सकेगी। गौरतलब है कि शासन ने चालू वित्त वर्ष में 170 करोड़ का टैक्स वसूली का लक्ष्य दिया है।
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