8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर देश भर में चर्चा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से इस बारे में पांच सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में दिया जाएगा। सवालों में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की योजना और इसके कारणों पर स्पष्टीकरण...
8th Pay Commission: देश भर में आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है और कर्मचारियों-पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार DA को बेसिक पे में पहले ही मर्ज किया जाएगा? क्योंकि, बढ़ती महंगाई और लगातार बदलते सैलरी स्ट्रक्चर के बीच लोग तुरंत राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब इसी मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 1 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय लोकसभा में आधिकारिक जवाब देने वाला है। यह सवाल सांसद आनंद भदौरिया ने उठाया है, जिसकी एंट्री लोकसभा की ऑफिशियल प्रश्न सूची में दर्ज है। सांसद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से महत्वपूर्ण पांच सवाल पूछे हैं। पांच सवालों में क्या-क्या पूछ लिया? पहला सवाल- क्या हाल ही में सरकार ने आठवें सेंट्रल पे कमीशन बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है? दूसरा सवाल- अगर हां, तो इसकी पूरी डिटेल क्या है? तीसरा सवाल- क्या सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक पे/बेसिक पेंशन में मर्ज करने की योजना बना रही है, ताकि पिछले 30 सालों में बढ़ती महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत राहत मिल सके? चौथा सवाल- अगर ऐसा है, तो इसकी प्रक्रिया और विवरण क्या होगा? और पांचवां सवाल- अगर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे क्या कारण हैं? यह सभी सवाल संसद के शीतकालीन सत्र में लिए जाएंगे, जो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसी दौरान वित्त मंत्रालय आधिकारिक तौर पर जवाब देगा। बता दें कि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के लिए 3 नवंबर को टर्म ऑफ रेफ्रेंस जारी कर चुकी है और इसका गठन औपचारिक रूप से हो चुका है। यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission के बीच बड़ा अलर्ट: NPS से UPS में स्विच करने के लिए बचे हैं सिर्फ इतने दिन; क्या मिलेंगे फायदे? क्या DA बेसिक पे में मर्ज होगा? सरकारी नियमों के हिसाब से, हर केंद्रीय वेतन आयोग के दौरान DA को बेसिक पे में मर्ज किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में भी यही किया गया था। 7th CPC ने साफ तौर पर लिखा था कि DA को बेसिक में मर्ज करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, क्योंकि अंतिम वेतन संरचना इसी मर्जिंग के आधार पर तय होती है। महंगाई भत्ता यानी DA उस प्रतिशत को दर्शाता है, जितना CPI-IW तय बेस वैल्यू से ऊपर जाता है। यह कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी को महंगाई से बचाने में मदद करता है। अब सबकी नजर इसी बात पर है कि क्या आठवें वेतन आयोग में डीए जल्दी मर्ज होगा, और क्या इससे तुरंत राहत मिलेगी? इसका जवाब 1 दिसंबर को मिल जाएगा। SOURCE- SANSAD.
8th Pay Commission: देश भर में आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है और कर्मचारियों-पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार DA को बेसिक पे में पहले ही मर्ज किया जाएगा? क्योंकि, बढ़ती महंगाई और लगातार बदलते सैलरी स्ट्रक्चर के बीच लोग तुरंत राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब इसी मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 1 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय लोकसभा में आधिकारिक जवाब देने वाला है। यह सवाल सांसद आनंद भदौरिया ने उठाया है, जिसकी एंट्री लोकसभा की ऑफिशियल प्रश्न सूची में दर्ज है। सांसद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से महत्वपूर्ण पांच सवाल पूछे हैं। पांच सवालों में क्या-क्या पूछ लिया? पहला सवाल- क्या हाल ही में सरकार ने आठवें सेंट्रल पे कमीशन बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है? दूसरा सवाल- अगर हां, तो इसकी पूरी डिटेल क्या है? तीसरा सवाल- क्या सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक पे/बेसिक पेंशन में मर्ज करने की योजना बना रही है, ताकि पिछले 30 सालों में बढ़ती महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत राहत मिल सके? चौथा सवाल- अगर ऐसा है, तो इसकी प्रक्रिया और विवरण क्या होगा? और पांचवां सवाल- अगर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे क्या कारण हैं? यह सभी सवाल संसद के शीतकालीन सत्र में लिए जाएंगे, जो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसी दौरान वित्त मंत्रालय आधिकारिक तौर पर जवाब देगा। बता दें कि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के लिए 3 नवंबर को टर्म ऑफ रेफ्रेंस जारी कर चुकी है और इसका गठन औपचारिक रूप से हो चुका है। यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission के बीच बड़ा अलर्ट: NPS से UPS में स्विच करने के लिए बचे हैं सिर्फ इतने दिन; क्या मिलेंगे फायदे? क्या DA बेसिक पे में मर्ज होगा? सरकारी नियमों के हिसाब से, हर केंद्रीय वेतन आयोग के दौरान DA को बेसिक पे में मर्ज किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में भी यही किया गया था। 7th CPC ने साफ तौर पर लिखा था कि DA को बेसिक में मर्ज करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, क्योंकि अंतिम वेतन संरचना इसी मर्जिंग के आधार पर तय होती है। महंगाई भत्ता यानी DA उस प्रतिशत को दर्शाता है, जितना CPI-IW तय बेस वैल्यू से ऊपर जाता है। यह कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी को महंगाई से बचाने में मदद करता है। अब सबकी नजर इसी बात पर है कि क्या आठवें वेतन आयोग में डीए जल्दी मर्ज होगा, और क्या इससे तुरंत राहत मिलेगी? इसका जवाब 1 दिसंबर को मिल जाएगा। SOURCE- SANSAD
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