पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी और सरकार द्वारा नियुक्त एक वार्ताकार सहित पांच याचिकाकर्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को एक खुला पत्र लिखा है. इसमें सुप्रीम कोर्ट से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है.
जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा बहाल करने को लेकर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाहों और वरिष्ठ पूर्व रक्षा अफसर समेत पांच याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस बी. आर. गवई के नाम खुला पत्र जारी किया है.
उन्होंने स्वत: संज्ञान लेकर राज्य दर्जे को हटाने की संवैधानिकता तय करने के लिए पीठ का गठन कर मामले की सुनवाई किए जाने का आग्रह किया है. Advertisementसाथ ही इसकी बहाली के लिए समय-सीमा तय करने का भी अनुरोध किया गया है. खुला पत्र लिखने वालों में जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकारों के पूर्व समूह में राधाकुमार, पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई, मेजर जनरल अशोक के मेहता, एयर वाइस मार्शल कपिल काक और भारतीय अंतरराज्यीय परिषद के पूर्व सचिव अमिताभ पांडे शामिल हैं.यह भी पढ़ें: 'बड़ी समस्या का खात्मा हुआ...', आर्टिकल 370 के फैसले पर सलमान खुर्शीद ने की केंद्र की हिमायतमॉनसून सत्र में मुद्दा उठाने की मांगउन्होंने स्पष्ट किया है कि वे विभिन्न दलों के सांसदों से संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने का भी आग्रह करेंगे. पत्र में यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल का बयान कि राज्य का दर्जा केवल “चरणों में” बहाल किया जाएगा, संवैधानिक मुद्दे को नकार देता है कि किसी भी राज्य को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला जा सकता है. ये भी देखें
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