हिंद-प्रशांत क्षेत्र: चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की काट, इंडोनेशिया में बंदरगाह बना रहा भारत via NavbharatTimes
नई दिल्ली पूर्वी क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहे चीन की काट निकालने के भारत ने रास्ता खोज लिया है। इसके लिए भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर वहां बंदरगाह को विकसित करने में जुट गया है। इससे चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशटिव प्रॉजेक्ट को टक्कर दी जा सकेगी। इसके दम पर ही चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटा है। भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर वहां सबांग बंदरगाह को डिवेलप कर रहा है। इससे भारत को मुख्य तौर पर दो फायदे होंगे। पहला कि अब साउथ ईस्ट एशिया के बाजार तक भारत की पहुंच होगी और साथ ही सामरिक स्तर पर भारत को प्लस पॉइंट मिलेगा। यह इसलिए जरूरी है कि चीन इस क्षेत्र में मलक्का के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब बदला पी वी नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त से अबतक इस क्षेत्र को व्यापार की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है। आसियान देशों से रिश्ते उसी पर केंद्रित भी रहे। लेकिन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार 'कब्जे' की रणनीति से काम कर रहा है। इसे देखते हुए मोदी सरकार में लुक ईस्ट पॉलिसी को ऐक्ट ईस्ट में बदल दिया गया है। चीन को रोकना आसान नहीं, लेकिन जरूरी भारत और चीन के रिश्तों में विभिन्न मुद्दों को लेकर तल्खी है, इसे देखते हुए उसे काउंटर करना जरूरी तो है, लेकिन इतना आसान नहीं। दरअसल, आसियान में चीन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2008 में यहां उसका निवेश कुल 192 बिलियन डॉलर का था जो 2018 में बढ़कर 515 करोड़ डॉलर हो गया। माना जाता है कि ऐसा करके चीन इस क्षेत्र में अमेरिका की पकड़ को कमजोर करना चाहता है। इसे देखते हुए जब पीएम मोदी मई 2018 को इंडोनेशिया दौरे पर गए तो वहां की सरकार से कई समझौते हुए। इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को समुद्री सहयोग देने पर राजी भी हुआ। इसके बाद पिछले जुलाई में भारत का नौसेनिक पोत आईएनएस सुमित्रा बंदरगाह के दौरे पर गया था। इसके बाद मार्च 2019 में भारतीय तटरक्षक पोत आईएनएस विजित चार दिन के लिए सबांग बंदरगाह के दौरे पर गया था।.
नई दिल्ली पूर्वी क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहे चीन की काट निकालने के भारत ने रास्ता खोज लिया है। इसके लिए भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर वहां बंदरगाह को विकसित करने में जुट गया है। इससे चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशटिव प्रॉजेक्ट को टक्कर दी जा सकेगी। इसके दम पर ही चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटा है। भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर वहां सबांग बंदरगाह को डिवेलप कर रहा है। इससे भारत को मुख्य तौर पर दो फायदे होंगे। पहला कि अब साउथ ईस्ट एशिया के बाजार तक भारत की पहुंच होगी और साथ ही सामरिक स्तर पर भारत को प्लस पॉइंट मिलेगा। यह इसलिए जरूरी है कि चीन इस क्षेत्र में मलक्का के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब बदला पी वी नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त से अबतक इस क्षेत्र को व्यापार की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है। आसियान देशों से रिश्ते उसी पर केंद्रित भी रहे। लेकिन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार 'कब्जे' की रणनीति से काम कर रहा है। इसे देखते हुए मोदी सरकार में लुक ईस्ट पॉलिसी को ऐक्ट ईस्ट में बदल दिया गया है। चीन को रोकना आसान नहीं, लेकिन जरूरी भारत और चीन के रिश्तों में विभिन्न मुद्दों को लेकर तल्खी है, इसे देखते हुए उसे काउंटर करना जरूरी तो है, लेकिन इतना आसान नहीं। दरअसल, आसियान में चीन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2008 में यहां उसका निवेश कुल 192 बिलियन डॉलर का था जो 2018 में बढ़कर 515 करोड़ डॉलर हो गया। माना जाता है कि ऐसा करके चीन इस क्षेत्र में अमेरिका की पकड़ को कमजोर करना चाहता है। इसे देखते हुए जब पीएम मोदी मई 2018 को इंडोनेशिया दौरे पर गए तो वहां की सरकार से कई समझौते हुए। इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को समुद्री सहयोग देने पर राजी भी हुआ। इसके बाद पिछले जुलाई में भारत का नौसेनिक पोत आईएनएस सुमित्रा बंदरगाह के दौरे पर गया था। इसके बाद मार्च 2019 में भारतीय तटरक्षक पोत आईएनएस विजित चार दिन के लिए सबांग बंदरगाह के दौरे पर गया था।
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