Indian Railway IRCTC Food Menu Catering Controversy Exposed; Follow Bhubaneswar New Delhi Tejas Express, Kamakhya–Howrah Vande Bharat Food Viral Video, RK Group, IRCTC Monopoly Latest News, Investigation Report On Dainik Bhaskar.
शिकायत पर पिट रहे यात्री; एडवांस पेमेंट के बाद भी घटिया खाना क्यों, पर्दाफाशभुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के यात्री ने वीडियो शेयर कर कहा कि, परोसा गया खाना ‘इंसानों के खाने लायक नहीं’ है, इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा है।कामाख्या–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को अधपके चावल, कड़क रोटियां और बेहद कम मात्रा में खाना परोसा गया।कामाख्या–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को दुर्गंध वाली दाल परोसी गई। हंगामा होने के बाद कैटरिंग स्टाफ ने खुद खाना फेंका।15 रुपए की पानी की बोतल यात्री को 20 रुपए में दी गई। उन्होंने इसकी ऑनलाइन शिकायत की। इसके बाद पैंट्री कार स्टाफ ने यात्री के साथ मारपीट की। इस तरह की 6645 शिकायतें IRCTC को 2024–25 में मिलीं। अधिकतर मामले मेन्यू से आइटम गायब होने, ओवरचार्जिंग, बासी खाना, खराब खाना, मात्रा कम होने से जुड़े हैं। दैनिक भास्कर ने पड़ताल कर जाना कि रेलवे के सिस्टम में गड़बड़ कहां है, और प्रीमियम ट्रेनों में तो यात्रियों से एडवांस पेमेंट लिया जा रहा है, फिर अच्छी सर्विस क्यों नहीं मिल पा रही।पहला जिम्मेदार : IRCTC IRCTC ट्रेन में मील फेसिलिटी प्रोवाइड करने का काम निजी कंपनियों के जरिए करता है। 5 साल के लिए ठेके दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदेभारत, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के अधिकतर ठेके एक ही कंपनी आरके ग्रुप को दिए गए हैं। क्लस्टर ए में आने वाली 265 ट्रेनों में से 218 के ठेके आरके ग्रुप के पास हैं। जबकि इस ग्रुप के खिलाफ रेलवे को 2021 से 2024 के बीच 1910 शिकायतें मिलीं। इसके अलावा क्लासिक कैटर्स के खिलाफ 1439, पी शिवा प्रसाद के खिलाफ 1208, आरके ग्रुप की ही वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ 1196 और एक्सप्रेस फूड सर्विसेज के खिलाफ 1162 शिकायतें मिलीं। रेलवे की पॉलिसी में सिलिंग लिमिट नहीं होने से एक ग्रुप की मोनोपॉली है, जिससे काम्पीटिशन खत्म हो गया है। 2017 में संसद में पेश की गई CAG की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि, सिलिंग लिमिट न होने से रेलवे ने मोनोपलाइजेशन को प्रमोट किया।किसी भी ट्रेन से सालभर में होने वाली बिक्री के हिसाब से IRCTC उस ट्रेन के लिए एक रिजर्व प्राइज तय करता है। टेंडर लेने के लिए यह मिनिमम लाइसेंस फीस होती है। यानी इससे कम में टेंडर नहीं मिलेगा। अभी यह 15 फीसदी है।जुलाई 2017 में संसद में पेश CAG की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि, ‘रेलवे ने कई कैटरिंग ठेके बहुत ज्यादा बोली पर दे दिए, जो व्यवहारिक नहीं थे।’ ‘ठेकेदार ठेका पाने के लिए रिजर्व प्राइस से काफी ऊपर बोली लगा रहे थे, लेकिन रेलवे के पास ऐसी ‘अनरियलिस्टिक’ बोली को रोकने का साफ नियम नहीं था।’ ‘इसका नतीजा यह हुआ कि वेंडरों पर खर्च का दबाव बढ़ा और उन्होंने खाना घटिया देना, मात्रा कम करना या यात्रियों से ज्यादा पैसा वसूलना जैसे तरीके अपनाए।’ हमारे पास IRCTC का 24 अप्रैल 2024 का लेटर ऑफ अवॉर्ड यानी LOA है। इसमें 10 ट्रेनों का जिक्र है। इन ट्रेनों की कैटरिंग को 8 सितंबर 2026 से 14 जुलाई 2029 तक के लिए आरके ग्रुप से जुड़ी वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स को हैंडओवर किया गया है।ऐसे में सवाल उठता है कि, कंपनी बचे हुए 30 फीसदी अमाउंट में से अच्छा खाना कैसे बनाएगी, स्टाफ को सैलरी और खुद का प्रॉफिट कैसे निकालेगी। प्रॉफिट निकालने के लिए ठेकेदार ओवरचार्जिंग, मेन्यू से आइटम गायब करना, क्वालिटी से समझौता करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिएट्रेन में आपको मिलने वाली थाली में से एक छोटा सा आइटम गायब करके ही IRCTC के ठेकेदार करोड़ों का मुनाफा बना रहे हैं। IRCTC ने 28 नवंबर 2025 को रेलवे मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखकर न्यू कैटरिंग पॉलिसी से जुड़े चैलेंजेस बताए। इसके पॉइंट नंबर–5 में कहा कि, सिलिंग लिमिट न होने से कुछ फर्म/ कंपनीज के खिलाफ मोनोपॉली की शिकायतें हैं। ज्यादा लाइसेंस फीस देकर टेंडर लिए गए, इसके चलते अब खाने की क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, और टेंडर की शर्तों एवं नियमों का पालन नहीं कर पा रहे।नीति और निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की है। पॉलिसी बनाना, मेन्यू, दरें तय करना, IRCTC की निगरानी, क्वालिटी चेक और शिकायतों पर कार्रवाई का जिम्मा बोर्ड का ही है। 2010 की पॉलिसी में यह नियम था कि, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर कुल कॉन्ट्रेक्ट का 10 फीसदी से ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन बड़े ग्रुप्स ने अलग–अलग नाम से कंपनियां बनाकर इस नियम को ब्रेक कर दिया। 2017 की पॉलिसी में रेलवे ने सिलिंग लिमिट का जिक्र ही नहीं किया, यानी सिलिंग लिमिट हटा दी गई। रेलवे ने 14 नवंबर 2023 को पॉलिसी से जुड़ी नई जानकारी में कहा कि, ट्रेनों के क्लस्टर और बेस किचन को दो ग्रुप ए और बी में बांटा गया है। एक क्लस्टर मतलब– कुछ ट्रेनों का एक समूह। एक क्लस्टर में 10 जोड़ी ट्रेन होती हैं। क्लसटर ए में प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन और पेंट्री कार वाली मेल/ एक्सप्रेस ट्रेन हैं। कहा गया कि, यदि क्लस्टर में 5 जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं तो इसमें मेल/ एक्सप्रेस ट्रेन के साथ में एक प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन शामिल हो सकती है।लेकिन रेलवे ने खुद ही इस नियम को फॉलो नहीं किया। एक ही कंपनी को एक रूट पर 10 में से 7 प्रीमियम ट्रेनें दे दी गईं। भास्कर के पास मौजूदा एक रूट के टेंडर में 10 में से 7 प्रीमियम ट्रेनें नजर आ रही हैं। IRCTC ने रेलवे बोर्ड की बनाई पॉलिसी को ही कई बार तोड़ा। इसके बावजूद बोर्ड ने कोई दखल नहीं दिया।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि, 2024-25 में IRCTC को 6645 खराब गुणवत्ता वाले खाने की 6645 शिकायतें मिलीं। इनमें से 1341 केस में फूड सप्लायर्स पर फाइन लगाया गया। 2995 केस में वॉर्निंग दी गई। 1547 केस में एडवाइजरी दी। 762 केस में अन्य जरूरी कार्रवाई की गई।भास्कर ने इस पूरे मामले में IRCTC को सवाल भेजे हैं, लेकिन अभी जवाब नहीं आया है। जवाब आते ही खबर में अपडेट किया जाएगा। हमने आरके ग्रुप के सीईओ और प्रेसीडेंट कैलाश अग्रवाल से भी संपर्क किया। उन्होंने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए बाद में बात करने की बात कही।‘नोट ले आना, बैंक की गाड़ी में बदल दूंगा’:2 हजार के नोट हाथों–हाथ बदल रहे, 50 करोड़ की डील में 22 करोड़ कमीशन ‘बैंक की नकदी लाने-लेजाने का काम जिस गाड़ी में होता है, उसी में आपके 2 हजार के नोट बदल देंगे। 50 करोड़ के नोट होंगे, तब भी दिक्कत नहीं। 40 फीसदी कमीशन हमारा होगा।’खुलासा 2 हजार के नोट बदलने वाले माफिया ने भास्कर के कैमरे पर किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की आड़ में माफिया नोट बदलने का कारोबार चला रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए इसराजस्थान में फिर बारिश की संभावनासीकर में सर्दी बढ़ी,2 दिन में 8 डिग्री गिरा पाराहरियाणा के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10° से ऊपरदिन में बढ़ी गर्मी, जगदलपुर में पारा 32 डिग्री पार16 फरवरी तक साफ रहेगा मौसम-17 से बूंदाबांदीहरियाणा में VIP और VVIP फ्लाइट्स पर बढ़ाई सख्ती.
शिकायत पर पिट रहे यात्री; एडवांस पेमेंट के बाद भी घटिया खाना क्यों, पर्दाफाशभुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के यात्री ने वीडियो शेयर कर कहा कि, परोसा गया खाना ‘इंसानों के खाने लायक नहीं’ है, इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा है।कामाख्या–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को अधपके चावल, कड़क रोटियां और बेहद कम मात्रा में खाना परोसा गया।कामाख्या–हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को दुर्गंध वाली दाल परोसी गई। हंगामा होने के बाद कैटरिंग स्टाफ ने खुद खाना फेंका।15 रुपए की पानी की बोतल यात्री को 20 रुपए में दी गई। उन्होंने इसकी ऑनलाइन शिकायत की। इसके बाद पैंट्री कार स्टाफ ने यात्री के साथ मारपीट की। इस तरह की 6645 शिकायतें IRCTC को 2024–25 में मिलीं। अधिकतर मामले मेन्यू से आइटम गायब होने, ओवरचार्जिंग, बासी खाना, खराब खाना, मात्रा कम होने से जुड़े हैं। दैनिक भास्कर ने पड़ताल कर जाना कि रेलवे के सिस्टम में गड़बड़ कहां है, और प्रीमियम ट्रेनों में तो यात्रियों से एडवांस पेमेंट लिया जा रहा है, फिर अच्छी सर्विस क्यों नहीं मिल पा रही।पहला जिम्मेदार : IRCTCIRCTC ट्रेन में मील फेसिलिटी प्रोवाइड करने का काम निजी कंपनियों के जरिए करता है। 5 साल के लिए ठेके दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदेभारत, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के अधिकतर ठेके एक ही कंपनी आरके ग्रुप को दिए गए हैं। क्लस्टर ए में आने वाली 265 ट्रेनों में से 218 के ठेके आरके ग्रुप के पास हैं। जबकि इस ग्रुप के खिलाफ रेलवे को 2021 से 2024 के बीच 1910 शिकायतें मिलीं। इसके अलावा क्लासिक कैटर्स के खिलाफ 1439, पी शिवा प्रसाद के खिलाफ 1208, आरके ग्रुप की ही वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ 1196 और एक्सप्रेस फूड सर्विसेज के खिलाफ 1162 शिकायतें मिलीं। रेलवे की पॉलिसी में सिलिंग लिमिट नहीं होने से एक ग्रुप की मोनोपॉली है, जिससे काम्पीटिशन खत्म हो गया है। 2017 में संसद में पेश की गई CAG की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि, सिलिंग लिमिट न होने से रेलवे ने मोनोपलाइजेशन को प्रमोट किया।किसी भी ट्रेन से सालभर में होने वाली बिक्री के हिसाब से IRCTC उस ट्रेन के लिए एक रिजर्व प्राइज तय करता है। टेंडर लेने के लिए यह मिनिमम लाइसेंस फीस होती है। यानी इससे कम में टेंडर नहीं मिलेगा। अभी यह 15 फीसदी है।जुलाई 2017 में संसद में पेश CAG की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि, ‘रेलवे ने कई कैटरिंग ठेके बहुत ज्यादा बोली पर दे दिए, जो व्यवहारिक नहीं थे।’ ‘ठेकेदार ठेका पाने के लिए रिजर्व प्राइस से काफी ऊपर बोली लगा रहे थे, लेकिन रेलवे के पास ऐसी ‘अनरियलिस्टिक’ बोली को रोकने का साफ नियम नहीं था।’ ‘इसका नतीजा यह हुआ कि वेंडरों पर खर्च का दबाव बढ़ा और उन्होंने खाना घटिया देना, मात्रा कम करना या यात्रियों से ज्यादा पैसा वसूलना जैसे तरीके अपनाए।’ हमारे पास IRCTC का 24 अप्रैल 2024 का लेटर ऑफ अवॉर्ड यानी LOA है। इसमें 10 ट्रेनों का जिक्र है। इन ट्रेनों की कैटरिंग को 8 सितंबर 2026 से 14 जुलाई 2029 तक के लिए आरके ग्रुप से जुड़ी वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स को हैंडओवर किया गया है।ऐसे में सवाल उठता है कि, कंपनी बचे हुए 30 फीसदी अमाउंट में से अच्छा खाना कैसे बनाएगी, स्टाफ को सैलरी और खुद का प्रॉफिट कैसे निकालेगी। प्रॉफिट निकालने के लिए ठेकेदार ओवरचार्जिंग, मेन्यू से आइटम गायब करना, क्वालिटी से समझौता करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिएट्रेन में आपको मिलने वाली थाली में से एक छोटा सा आइटम गायब करके ही IRCTC के ठेकेदार करोड़ों का मुनाफा बना रहे हैं।IRCTC ने 28 नवंबर 2025 को रेलवे मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखकर न्यू कैटरिंग पॉलिसी से जुड़े चैलेंजेस बताए। इसके पॉइंट नंबर–5 में कहा कि, सिलिंग लिमिट न होने से कुछ फर्म/ कंपनीज के खिलाफ मोनोपॉली की शिकायतें हैं। ज्यादा लाइसेंस फीस देकर टेंडर लिए गए, इसके चलते अब खाने की क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, और टेंडर की शर्तों एवं नियमों का पालन नहीं कर पा रहे।नीति और निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की है। पॉलिसी बनाना, मेन्यू, दरें तय करना, IRCTC की निगरानी, क्वालिटी चेक और शिकायतों पर कार्रवाई का जिम्मा बोर्ड का ही है। 2010 की पॉलिसी में यह नियम था कि, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर कुल कॉन्ट्रेक्ट का 10 फीसदी से ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन बड़े ग्रुप्स ने अलग–अलग नाम से कंपनियां बनाकर इस नियम को ब्रेक कर दिया। 2017 की पॉलिसी में रेलवे ने सिलिंग लिमिट का जिक्र ही नहीं किया, यानी सिलिंग लिमिट हटा दी गई। रेलवे ने 14 नवंबर 2023 को पॉलिसी से जुड़ी नई जानकारी में कहा कि, ट्रेनों के क्लस्टर और बेस किचन को दो ग्रुप ए और बी में बांटा गया है। एक क्लस्टर मतलब– कुछ ट्रेनों का एक समूह। एक क्लस्टर में 10 जोड़ी ट्रेन होती हैं। क्लसटर ए में प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन और पेंट्री कार वाली मेल/ एक्सप्रेस ट्रेन हैं। कहा गया कि, यदि क्लस्टर में 5 जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं तो इसमें मेल/ एक्सप्रेस ट्रेन के साथ में एक प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन शामिल हो सकती है।लेकिन रेलवे ने खुद ही इस नियम को फॉलो नहीं किया। एक ही कंपनी को एक रूट पर 10 में से 7 प्रीमियम ट्रेनें दे दी गईं। भास्कर के पास मौजूदा एक रूट के टेंडर में 10 में से 7 प्रीमियम ट्रेनें नजर आ रही हैं। IRCTC ने रेलवे बोर्ड की बनाई पॉलिसी को ही कई बार तोड़ा। इसके बावजूद बोर्ड ने कोई दखल नहीं दिया।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि, 2024-25 में IRCTC को 6645 खराब गुणवत्ता वाले खाने की 6645 शिकायतें मिलीं। इनमें से 1341 केस में फूड सप्लायर्स पर फाइन लगाया गया। 2995 केस में वॉर्निंग दी गई। 1547 केस में एडवाइजरी दी। 762 केस में अन्य जरूरी कार्रवाई की गई।भास्कर ने इस पूरे मामले में IRCTC को सवाल भेजे हैं, लेकिन अभी जवाब नहीं आया है। जवाब आते ही खबर में अपडेट किया जाएगा। हमने आरके ग्रुप के सीईओ और प्रेसीडेंट कैलाश अग्रवाल से भी संपर्क किया। उन्होंने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए बाद में बात करने की बात कही।‘नोट ले आना, बैंक की गाड़ी में बदल दूंगा’:2 हजार के नोट हाथों–हाथ बदल रहे, 50 करोड़ की डील में 22 करोड़ कमीशन ‘बैंक की नकदी लाने-लेजाने का काम जिस गाड़ी में होता है, उसी में आपके 2 हजार के नोट बदल देंगे। 50 करोड़ के नोट होंगे, तब भी दिक्कत नहीं। 40 फीसदी कमीशन हमारा होगा।’खुलासा 2 हजार के नोट बदलने वाले माफिया ने भास्कर के कैमरे पर किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की आड़ में माफिया नोट बदलने का कारोबार चला रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए इसराजस्थान में फिर बारिश की संभावनासीकर में सर्दी बढ़ी,2 दिन में 8 डिग्री गिरा पाराहरियाणा के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10° से ऊपरदिन में बढ़ी गर्मी, जगदलपुर में पारा 32 डिग्री पार16 फरवरी तक साफ रहेगा मौसम-17 से बूंदाबांदीहरियाणा में VIP और VVIP फ्लाइट्स पर बढ़ाई सख्ती
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