राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने नकारा है. ऐसे में वोटर लिस्ट से जुड़े ऐसे सवाल जिनके जवाब जानना ज़रूरी है.
2019 के मुकाबले 2024 में पहली बार मतदान करने वालों की संख्या करीब 25 फीसदी ज्यादा थी.7 अगस्त को उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर एक घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन दिया. उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनावों के साथ-साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में 'वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली' की गई.
आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए.भारतीय सेना की ड्रोन बटालियन पाकिस्तान पर कितनी बढ़त दिला पाएगी?इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे. उन्होंने दावा किया था कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद सामने आई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है.ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब आसान भाषा में बीबीसी ने तैयार किए हैं.बिहार के किशनगंज में मतदाता सूची संशोधन को लेकर मुसलमानों के मन में हैं ये सवालEPIC का पूरा नाम 'इलेक्टर्स फोटो आइडेंटी कार्ड' है. आम बोलचाल की भाषा में इसे ही वोटर कार्ड कहते हैं. इसे चुनाव आयोग जारी करता है. इसमें व्यक्ति का नाम, फोटो, लिंग, जन्म की तारीख़, आयु, पता और एक यूनिक EPIC नंबर होता है.लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में ही हो सकता है.कई बार ऐसा करते समय वह अपना पुराना EPIC नंबर कैंसिल नहीं करवाता. इस स्थिति में एक व्यक्ति के नाम पर दो EPIC नंबर जारी हो जाते हैं. बिहार में वोटर लिस्ट रिवीज़न पर योगेंद्र यादव बोले- 'ये तीन चीज़ें भारत में 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुईं'मतदान के लिए व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है. चुनाव आयोग की नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है.दिए गए हैं. व्यक्ति अपने विवरण, EPIC नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है. इससे मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर पोलिंग स्टेशन तक का पता कर सकता है. इस पोर्टल की मदद से कोई व्यक्ति यह भी पता कर सकता है कि कहीं उसके नाम से दो EPIC नंबर यानी दो वोटर कार्ड तो नहीं बने हैं. एक से ज्यादा EPIC नंबर पाए जाने पर व्यक्ति को फॉर्म-7 भरकर अपने पुराने वोटर आईडी को डिलीट करवाना होता है. इसके अलावा व्यक्ति बूथ लेवल ऑफिसर या जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर छपी हुई मतदाता सूची में भी अपना नाम चेक कर सकता है.चुनावी दस्तावेज़ों के निरीक्षण से जुड़े नियम में बदलाव पर विपक्ष ने उठाए सवाल2024 लोकसभा चुनाव के समय पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या करीब एक करोड़ 80 लाख थी.पहली बार वोट बनवाने के लिए भी इसी फॉर्म को भरना पड़ता है. इस फॉर्म में व्यक्ति को अपना नाम, उम्र, जन्म की तारीख़, लिंग, पता, परिवार में पहले से रजिस्टर्ड वोटरों का विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है.क्या मतदाता सूची आपको मिल सकती है? मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची को डाउनलोड कर सकता है, लेकिन यह सूची पीडीएफ में मिलती है. इसका डिजिटल डेटा प्राप्त नहीं होता. अगर किसी व्यक्ति को अपना नाम मतदाता सूची में चेक करना है, तो उसे अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ अपने पोलिंग स्टेशन का नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल पर मतदाता सूची पोलिंग स्टेशन के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं. व्यक्ति को अपना नाम देखने के लिए पूरी पीडीएफ को एक-एक कर देखना होगा. अगर इसका डिजिटल डेटा मिल पाता, तो व्यक्ति सर्च की मदद से सिंगल क्लिक कर अपना नाम आसानी से देख सकता था.वन नेशन-वन इलेक्शन लागू हुआ तो क्या कार्यकाल रहते विधानसभाएं भंग कर दी जाएंगी?कहानी ज़िंदगी कीऐसी ही मांग कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी 2019 में चुनाव आयोग से की थी. उन्होंने चुनाव आयोग से मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में पूरी मतदाता सूची की मांग की थी, ताकि पार्टी मतदाता सूची का डिजिटल विश्लेषण कर पाए. चुनाव आयोग का उस समय भी यही कहना था कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची से मतदाताओं की निजता खतरे में पड़ सकती है.कोर्ट का मानना था कि चुनाव आयोग की नीति गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिहाज़ से सही है. वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सह- संस्थापक जगदीप छोकर का कहना है, "जब पीडीएफ के रूप में मतदाता सूची देते वक्त मतदाताओं की निजता का उल्लंघन नहीं होता तो उसी सूची को डिजिटल फॉर्म में देने से उल्लंघन कैसे हो जाएगा? ये बात मुझे समझ नहीं आती."चुनाव आयोग बनाम जयराम रमेश, 'ठोस सबूत नहीं मिला तो कार्रवाई होगी'के अनुसार वहां का चुनाव आयोग सांसदों, रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को डिजिटल फॉर्म में मतदाता सूची उपलब्ध कराता है.इसी तरह अमेरिका में कई राज्य मतदाता सूची को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराते हैं. ज्यादातर राज्यों में यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसे पत्रकार, शोधकर्ता और राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं.चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाना आयोग के सामने बड़ी चुनौती: अशोक लवासा केजरीवाल की गिरफ़्तारी, इलेक्टोरल बॉन्ड और कांग्रेस के खाते फ़्रीज़ करने पर बीबीसी से क्या बोले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण की योजना पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव को इसराइल ने किया ख़ारिजट्रंप के 50 फ़ीसदी टैरिफ़ को भारत चुपचाप सह लेगा या इस रूप में दे सकता है जवाबराहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लगाए आरोप, ईसी बोला- लिखित में दें या फिर...अमेरिकी मीडिया में भारत के ख़िलाफ़ ट्रंप की सख़्ती के पीछे बताए जा रहे हैं ये कारणनेतन्याहू के इस फ़ैसले ने इसराइल को ही बांट दिया, विरोध करने सड़कों पर उतरे लोग नक़ली बॉस, नक़ली दफ़्तर, असली पैसा: चीन में बढ़ रहा है काम करने का 'दिखावा' करने वाली कंपनियों का चलनअनिल अंबानी: कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार इस शख़्स के दांव कैसे उलटे पड़ते गए?
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