राबड़ी देवी ने नहीं खाली किया 10 सर्कुलर रोड तो क्या करेगी नीतीश सरकार? क्या जबरन होगी बेदखली?

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राबड़ी देवी ने नहीं खाली किया 10 सर्कुलर रोड तो क्या करेगी नीतीश सरकार? क्या जबरन होगी बेदखली?
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बिहार की राजनीति में दशकों तक सत्ता का प्रतीक रहा 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है.

Rabri Devi: बिहार की राजनीति में दशकों तक सत्ता का प्रतीक रहा 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है. कभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का निवास और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहे इस बंगले को खाली करने के लिए बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिया है.

वहीं, अगर राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड नहीं खाली किया तो नीतीश सरकार क्या करेगी? चलिए जानते हैं. दरअसल, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया है कि राबड़ी देवी को पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास छोड़ना होगा. वहीं, अब लालू परिवार को नया आवास हार्डिंग रोड स्थित हाउस नंबर 39 अलॉट किया गया है. 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को मंत्री और विधान परिषद नेताओं के नए आवास आवंटन में अब किसी दूसरे को जारी किया जाएगा. वहीं, बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया आवास जारी किया गया है. अगर वह आवास खाली नहीं करती हैं तो प्रशासनिक रूप से 10 सर्कुलर रोड पर लालू परिवार का ठहराव नियमों के खिलाफ माना जाएगा. क्या कहते हैं सरकारी आवास आवंटन के नियम? सरकारी आवास का आवंटन सीधे तौर पर पद और अधिकार पर आधारित होता है. चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो या उच्च अधिकारी-बंगला सिर्फ उनके कार्यकाल तक ही आवंटित होता है. पद से हटने, कार्यकाल समाप्त होने या कोई नया आवास मिलने पर पुराने सरकारी आवास को खाली करना होता है. सरकारी आवास खाली न करने की स्थिति में, भारत में पब्लिक प्रिमाइसेस एक्ट, 1971 लागू होता है. क्या है 1971 एक्ट की प्रक्रिया? सबसे पहले सरकारी घर खाली करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है. इसके बाद सरकार एक दूसरा रिमाइंडर नोटिस भेज सकती है. इस नोटिस में घर खाली करने की डेट तय की होती है. वहीं, अगर तय तारीख में घर खाली नहीं होता, फिर सरकार इनके कब्जे को अनधिकृत घोषित कर सकती है. जिला प्रसाशन भी एक्शन ले सकता है. वहीं, नियम प्रशासन को पुलिस बल का उपयोग करके जबरन बेदखली की अनुमति देते हैं. हालांकि, हाई-प्रोफाइल मामलों में यह हमेशा सबसे अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल होता है. यह भी पढ़ें: 10 सर्कुलर रोड से ही पॉलिटिक्स में लांच हुए थे तेजप्रताप और तेजस्वी

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