राफेल के दस्तावेज चोरी होने की ख़बर सामने आने के बाद और ज्यादा हमलावर हुआ विपक्ष
राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले का मामला एक बार फिर गर्मा गया है. केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय से राफेल से जुड़े कुछ कागजात चोरी हो गए थे. हालांकि, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी.
चिदंबरम ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि सरकार द्वारा दिए गए ये तर्क किसी मायने के नहीं हैं और ना ही इनका केस पर कोई असर पड़ेगा. पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, ‘‘राफेल सौदे से जुड़े कागज़ात तो अखबार ने छापे हैं हम उनका पूरा समर्थन करते हैं. जिन चोरी किए गए कागज़ात को लेकर बहस हो रही है, उनका जवाब संविधान का आर्टिकल 19 देता है.’’ उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘‘1971 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंटागन मामले में दिया गया फैसला भी अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए तर्कों का एक जवाब है. जिसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि मीडिया किन्हीं चोरी किए हुए कागजों को नहीं छाप सकती है.’’ The celebrated judgement of the US Supreme Court in 1971 in the case of the Pentagon Papers is a complete answer to the AG's arguments that the media cannot publish so-called secret papers.आपको बता दें कि कांग्रेस एक बार फिर राफेल मुद्दे को लेकर हमलावर है. बुधवार को भी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा था, वहीं गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.दरअसल, राफेल डील में ये नई बहस को केंद्र सरकार के उस तर्क ने जन्म दिया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि रक्षा मंत्रालय से राफेल डील से जुड़े कुछ अहम कागज चोरी हुए थे. इन्हीं चोरी किए गए डॉक्यूमेंट को अखबार को छापा है. सरकार की ओर से कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चोरी किए हुए कागजों पर आधारित इस याचिका को तुरंत रद्द कर देना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इस मसले को लेकर बहस जारी है, 14 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. इन सभी ने पिछले साल दिए गए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुर्नविचार याचिका दायर की है. अपने पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी.
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