Mumbai News: हाईकोर्ट ने कहा, हम यह समझने में असफल हैं कि क्या हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां कानून का शासन है या बाहुबल का शासन है.
हाईकोर्ट ने कहा, 'हम यह समझने में असफल हैं कि क्या हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां कानून का शासन है या बाहुबल का शासन है.' कोर्ट ने कहा कि बोकाडवीरा गांव के सरपंच की ओर से दी गई धमकियों को लोकतांत्रिक देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिडको अधिकारी अपने वैध कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं.
बिल्डिंग में समा जाएंगे भारत के 20-30 गांव, ये है दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी इमारतसलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म का गाना पाकिस्तानी गाने की कॉपी, सॉन्ग में मलाइका अरोड़ा ने लगाया था तड़का, एक बार सुन लें असली लिरिक्सhonest person qualities बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई में एक प्लॉट पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर सरकार की नगर नियोजन एजेंसी सिडको को फटका लगाई है. कोर्ट ने इस दौरान पूछा कि राज्य में कानून का शासन है या बाहुबल का. जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस कमल की बेंच ने इस महीने की शुरुआत में पारित आदेश में कहा कि नगर और औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते. सिडको ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने अवैध ढांचों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो बोकाडवीरा गांव के सरपंच ने उन्हें धमकी दी.इसपर बेंच ने कहा कि अधिकारी अपने वैध कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पर्याप्त पुलिस सुरक्षा पाने के हकदार हैं और अवैधताओं को रोकना और कानून का शासन स्थापित करना प्राधिकारियों का कर्तव्य है.
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