Rajasthan की 40 सरकारी होटलें बंद पड़ी, उनकी चौकीदारी पर लाखों खर्च
राजस्थान की 40 सरकारी होटलें बंद पड़ी, उनकी चौकीदारी पर लाखों खर्चराजस्थान की सरकारी 40 होटलें एक तो बंद पड़ी है और उपर से उनकी चौकीदारी पर सरकारी तिजोरी से लाखों रुपए खर्च हो रहे है। यह बात राजस्थान विधानसभा के एक सवाल में सरकार ने बताई। उदयपुर जिले के मावली विधायक धर्मनारायण जोशी के सवाल पर सरकार ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की 40 होटलें बंद हैं। इनमें 1984 से लेकर 2021 तक बंद हुई होटलें शामिल है। सरकार ने बताया कि बंद होटलों पर चौकीदार व सुरक्षा पर विगत चार वर्षोंं जनवरी, 2022 तक 1.
76 करोड रुपए खर्च किए गए है। सरकार ने कहा कि इन होटलों को कार्यशील बनाने के लिए उनकी स्थिति का अध्ययन कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए पीडीकोर लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनमें उदयपुर की जयसमंद होटल, ऋषभदेव की गवरी होटल, गोगुंदा मिडवे, राजसमंद के हल्दीघाटी रेस्ट हाउस, राजसमंद का देवगढ़ मिडवे, नाथद्वारा की यात्रिका होटल शामिल है।शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश में 1 जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक नाबालिग एवं छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों को लेकर सवाल किया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में नाबालिग एवं छोटी बच्चियों के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और सरकार की हर पल यह कोशिश है कि एसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगे तथा सरकार के प्रयासों से रोक लगी भी है। कटारिया के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए धारीवाल ने माना कि नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही घटनाएं जरूर एक चिन्ता का विषय है, लेकिन सरकार भी इनकी रोकथाम के लिए पूरी तरह गम्भीर है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की रोकथाम के लिए ही इस बजट मे 500 इमरजेन्सी वाहन चलाने का प्रावधान किया गया है, जिनमें पब्लिक बटन लगाए जाएंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भी ऐसे पब्लिक बटन लगाए जाएंगे, जिससे घटना घटते ही जानकारी मिल जाएगी और समय रहते उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इसी बजट सत्र में इन घटनाओं की रोकथाम के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल 2022 भी प्रस्तुत किया गया है और इस बिल के पारित होने के बाद सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत विगत तीन वर्षों में 5 हजार 783 प्रकरण दर्ज कर 4 हजार 631 में चालान पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि 879 में एफ.आर लगाई गई है, जबकि 286 प्रकरण लम्बित है। ऐसे मामलों में 6 हजार 628 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 129 मामलों में उच्च न्यायालय में 398 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई है।मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने उदयपुर में नगर विकास प्रन्यास के नगर निगम को 272 खाली भूखंड हस्तांतरित करने की सूची मांगते हुए सवाल लगाया है। जोशी ने पूछा कि इन भूखंडों पर वर्तमान में किसका आधिपत्य या मालिकाना हक है ?, किस प्रक्रिया या नियमों में कब्जा सौंपा गया है?, इन भूखंडों का बाजार मूल्य क्या है?, क्या निगम द्वारा भूखंडों को अवैध कब्जों से बचाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है आदि, पूछा है।इधर, मावली विधायक जोशी ने लकड़वास के समीप नवगठित पंचायत खेंगरो की भागल के गांव समेता व खेगरों की भागल की समस्याओं को स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाया। जोशी ने कहा कि इन दोनों गांवों की भूमि आरएसएमएम के लिए अवाप्त की जा रही है और ग्रामीणों को 2006 की दर से मुआवजा दिया जा रहा है, जो अनुचित है। जोशी ने मौजूदा दर से भुगतान करने व प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने व उन्हें समुचित रूप से बसाने की मांग की। जोशी ने समेता में पानी की टंकी खुली होने व उसी टंकी से मवेशी व मनुष्य के पानी पीने पर चिंता जताई।सब्सक्राइब करें
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