पटना को आदर्श राजस्व जिला बनाने की कवायद के चलते राजस्वकर्मियों की छुट्टियों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। इस दौरान सभी राजस्व कर्मियों को अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि पटना को आदर्श राजस्व जिला बनाया जा...
जागरण संवाददाता, पटना। जिले में राजस्व कार्यों के समयबद्ध निष्पादन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त पहल की है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने मंगलवार से 31 दिसंबर तक सभी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। इस अवधि में पूर्व से स्वीकृत अवकाशों को भी तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है। साथ ही डीएम ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारियों-कर्मियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी लंबित मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया है। इसमें जमीन का दाखिल–खारिज, परिमार्जन, मापी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, भूमि विवाद आदि मामले शामिल हैं। बताते चलें कि गत 12 दिसंबर को उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम के बाद सभी लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में 31 दिसंबर तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। एक जनवरी से पंचायतवार इसकी समीक्षा कर लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। संवाद कार्यक्रम में हजार से अधिक लोगों ने शिकायत लंबित होने का आवेदन दिया था। बताते चलें कि प्रदेश में 68 प्रतिशत अपराध जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। ऐसे में भूमि संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। आदर्श राजस्व जिला बनने की कवायद तेज जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कार्यहित में लिया गया है। इससे राजस्व से संबंधित मामलों का ससमय व प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित होगा। आदेश का अनुपालन सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। डीएम ने कहा कि पटना को माडल रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने व दलालों का हस्तक्षेप बंद कराने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को समय पर कार्य निष्पादन की सलाह दी। उन्होंने दाखिल–खारिज में बेवजह आपत्ति लगाने या अटकाए रखने की प्रवृत्ति समाप्त करने व ई-मापी पोर्टल पर मापी प्रतिवेदन अपलोड में हो रही लापरवाही दूर करने पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि जनता के कार्यों के को आसान करने की पहल तभी सफल होगी जब अधिकारी क्षेत्र में संवेदनशीलता व दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मियों की नियमित मानिटरिंग व कार्यों में व्यवहारकुशलता बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी जमीन किसी अन्य के नाम दाखिल-खारिज करने वाले अधिकारियों को खुद ऐसी गलती सुधारने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें सुधार का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।.
जागरण संवाददाता, पटना। जिले में राजस्व कार्यों के समयबद्ध निष्पादन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त पहल की है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने मंगलवार से 31 दिसंबर तक सभी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। इस अवधि में पूर्व से स्वीकृत अवकाशों को भी तत्काल प्रभाव से रद कर दिया गया है। साथ ही डीएम ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारियों-कर्मियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी लंबित मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया है। इसमें जमीन का दाखिल–खारिज, परिमार्जन, मापी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, भूमि विवाद आदि मामले शामिल हैं। बताते चलें कि गत 12 दिसंबर को उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम के बाद सभी लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में 31 दिसंबर तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। एक जनवरी से पंचायतवार इसकी समीक्षा कर लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। संवाद कार्यक्रम में हजार से अधिक लोगों ने शिकायत लंबित होने का आवेदन दिया था। बताते चलें कि प्रदेश में 68 प्रतिशत अपराध जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। ऐसे में भूमि संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। आदर्श राजस्व जिला बनने की कवायद तेज जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कार्यहित में लिया गया है। इससे राजस्व से संबंधित मामलों का ससमय व प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित होगा। आदेश का अनुपालन सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। डीएम ने कहा कि पटना को माडल रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने व दलालों का हस्तक्षेप बंद कराने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को समय पर कार्य निष्पादन की सलाह दी। उन्होंने दाखिल–खारिज में बेवजह आपत्ति लगाने या अटकाए रखने की प्रवृत्ति समाप्त करने व ई-मापी पोर्टल पर मापी प्रतिवेदन अपलोड में हो रही लापरवाही दूर करने पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि जनता के कार्यों के को आसान करने की पहल तभी सफल होगी जब अधिकारी क्षेत्र में संवेदनशीलता व दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मियों की नियमित मानिटरिंग व कार्यों में व्यवहारकुशलता बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी जमीन किसी अन्य के नाम दाखिल-खारिज करने वाले अधिकारियों को खुद ऐसी गलती सुधारने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें सुधार का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।
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