मोदी सरकार का ये होगा 100 दिनों का एजुकेशन एजेंडा, शिक्षा से लेकर नौकरी तक का है बड़ा प्‍लान– News18 हिंदी

शिक्षा और नौकरियों को लेकर नई सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्‍या प्‍लानिंग है, जानिए यहां

अपनी फिर से चुनी हुई सरकार के पहले 100 दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा एजेंडे में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनावरण भी शामिल है. इसमें उच्च शिक्षा में पांच लाख रिक्त फैकल्टी पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान भी शामिल है.

इस सौ दिनों के प्‍लान को दरअसल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री ऑफिस से स्‍वीकृति भी मिल चुकी है. छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे उम्‍मीदवारों के लिए नई सरकार के 100 दिनों की योजना में क्‍या-क्‍या है, उसकी सूची यहां देखें:नई एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट बन कर तैयार हो गई है और इसे ऑ‍पचारिक तौर पर 31 मई को सबमिट कर दिया जाएगा. नई शिक्षा पॉलिसी पर भारतवासियों से फीडबैक भी मांगा जाएगा. 1 जून को आम जनता इस पर अपने विचार दे सकती है. इसके बाद 1 जुलाई को इसे फाइनलाइज कर दिया जाएगा.नई एजुकेशन पॉलिसी भविष्‍य की शिक्षा का रूपरेखा तैयार करेगी, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसकी पहुंच, गुणवत्ता, उत्कृष्टता, शासन प्रणाली, अनुसंधान और नवाचार, रोजगार, मान्यता प्रक्रियाओं, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग, अंतरराष्‍ट्रीयकरण और उच्च शिक्षा के वित्तपोषण जैसे विषयों को कवर करने वाले पांच साल की वीजन डॉक्‍यूमेंट का अनावरण करेगा. इसके लिए HRD जून में वित्‍त मंत्रालय और जुलाई में कैबिनेट सेका अप्रूवल लेगा.NDA-II सरकार इस बार IoE की संख्‍या 6 से बढ़ाकर 30 करने जा रही है. इससे पहले इसकी संख्‍या 20 तक ले जाने की योजना थी. लेकिन ऐसा नहीं हो सका था. IoE से अंतरराष्‍ट्रीय शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थानों के क्लब में भारत के ज्‍यादा से ज्‍यादा शैक्षणिक संस्‍थान शामिल हो सकेंगे. जुलाई के दूसरे सप्‍ताह में इसपर कैबिनेट के सामने यह प्रपोजल रखा जाएगा.हालांकि UGC को एक नए निकाय के साथ बदलने की योजना का, पिछले साल अकादमिक समुदाय ने विरोध किया था. नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय नए सिरे से इसके लिए प्रयास कर सकता है. इस ड्राफ्ट पर राज्‍य सरकारों के साथ जून में विचार विमर्श होगा और अगस्‍त तक फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा.पहले कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई नई मान्यता नियमों के अनुसार, मंत्रालय की योजना NAAC के अलावा, निजी एजेंसियों को अनुमति देकर मान्यता प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की है. इसके बाद निजी एजेंसियां भी शैक्षणिक संस्‍थानों को रेटिंग दे सकेंगी. इसके लिए जुलाई के दूसरे सप्‍ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. एजेंसियों का चुनाव 15 अगस्‍त तक कर लिया जाएगा.इसके साथ ही मंत्रालय एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रहा है, जहां से खाली पड़े शिक्षक पदों पर नजर रखी जा सकेगी. इसके जरिये राज्‍य और केंद्र यूनिवर्सिटीज के साथ निजी संस्‍थानों पर भी निगाह रखी जाएगी. नौकरियों के मौके पैदा करने वाले एजेंडे में एक्सपोर्ट/निर्यात और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना भी शामिल है. स्टार्टअप्स को फंडिंग और टैक्स के मोर्चे पर और राहत देने की कोशिश भी की जाएगी. यानी अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपना ब‍िजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आने वाले समय में आपको कई बेहतरीन मौके म‍िलने वाले हैं.

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