महिलाओं को 1700 तो बेरोजगारों को 1500 हर महीने , चुनाव से पहले बजट में ममता दीदी के बड़े ऐलान

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महिलाओं को 1700 तो बेरोजगारों को 1500 हर महीने , चुनाव से पहले बजट में ममता दीदी के बड़े ऐलान
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West Bengal Budget 2026: ममता बनर्जी सरकार ने बजट में महिलाओं और युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा बढ़ाने के साथ बेरेाजगारी भत्ते की घोषणा की गई है।

चुनाव आयोग से भिड़ंत और चुनावी सुगबुगाहट के बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने गुरुवार को 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। 4.06 लाख करोड़ रुपये के अंतरिम बजट में सीएम ममता बनर्जी ने खजाना खोल दिया है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते से लेकर महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को प्रदेश का अंतरिम बजट पेश किया है। बजट में सबसे बड़े ऐलान महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने वाली 'लक्ष्मी भंडार योजना' के भत्ते में 500 रुपये महीने की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के बेरोजगारों के लिए युवा साथी योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये महीना मिलेंगे।लक्ष्मी भंडार योजना में अब मिलेंगे कितने पैसे लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 से 1200 रुपये महीने मिलते हैं। अब इनमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। अब SC/ST पात्र महिलाओं को हर महीने 1700 रुपये मिलेंगे। जबकि सामान्य कैटेगरी में आने वाली महिलाओं को 1500 रुपये महीने मिलेंगे। इस योजना का लाभ 25 से 60 साल की उन महिलाओं को मिलता है, जो EWS कैटेगरी में आती हैं। किन बेरोजगारों को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये ममता बनर्जी सरकार ने चुनावों से ठीक पहले युवाओं पर बड़ा दांव चला है। 21 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं को सरकार की ओर से 1500 रुपये महीना मिलेंगे। यह बेरोजगारी भत्ता नौकरी मिलने या अधिकतम 5 साल तक ही मिलेगा। इसके अलावा बजट में आशा एवं आंगनवाड़ कार्यकर्ताओं के भत्ते में भी 1000 रुपये की बढ़ोतरी की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव कब हैं?पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सत्र मई, 2026 में खत्म होने जा रहा है। ऐसे में मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की पूरी संभावना है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच SIR को लेकर ठनी हुई है। तृणमूल सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयोग ने 9 फरवरी तक जवाब मांगा है।.

चुनाव आयोग से भिड़ंत और चुनावी सुगबुगाहट के बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने गुरुवार को 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। 4.06 लाख करोड़ रुपये के अंतरिम बजट में सीएम ममता बनर्जी ने खजाना खोल दिया है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते से लेकर महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को प्रदेश का अंतरिम बजट पेश किया है। बजट में सबसे बड़े ऐलान महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने वाली 'लक्ष्मी भंडार योजना' के भत्ते में 500 रुपये महीने की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के बेरोजगारों के लिए युवा साथी योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये महीना मिलेंगे।लक्ष्मी भंडार योजना में अब मिलेंगे कितने पैसे लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 से 1200 रुपये महीने मिलते हैं। अब इनमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। अब SC/ST पात्र महिलाओं को हर महीने 1700 रुपये मिलेंगे। जबकि सामान्य कैटेगरी में आने वाली महिलाओं को 1500 रुपये महीने मिलेंगे। इस योजना का लाभ 25 से 60 साल की उन महिलाओं को मिलता है, जो EWS कैटेगरी में आती हैं। किन बेरोजगारों को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये ममता बनर्जी सरकार ने चुनावों से ठीक पहले युवाओं पर बड़ा दांव चला है। 21 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं को सरकार की ओर से 1500 रुपये महीना मिलेंगे। यह बेरोजगारी भत्ता नौकरी मिलने या अधिकतम 5 साल तक ही मिलेगा। इसके अलावा बजट में आशा एवं आंगनवाड़ कार्यकर्ताओं के भत्ते में भी 1000 रुपये की बढ़ोतरी की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव कब हैं?पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सत्र मई, 2026 में खत्म होने जा रहा है। ऐसे में मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की पूरी संभावना है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच SIR को लेकर ठनी हुई है। तृणमूल सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयोग ने 9 फरवरी तक जवाब मांगा है।

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