भारत सरकार ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की 2026 की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। सरकार ने रिपोर्ट को 'विकृत और चुनिंदा' बताते हुए, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोमवार को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ( USCIRF ) की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS ) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ( RAW ) पर ‘लक्षित प्रतिबंध’ लगाने की सिफारिश की गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि आयोग ने निष्पक्ष तथ्यों पर ध्यान देने के बजाय संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक
नैरेटिव पर भरोसा किया है, जिसके कारण भारत की एक ‘विकृत और चुनिंदा’ तस्वीर प्रस्तुत की गई है। जायसवाल ने आगे कहा कि बार-बार इस तरह की गलत छवि प्रस्तुत करने से आयोग की विश्वसनीयता ही कमजोर होती है।\जायसवाल ने यह भी कहा कि USCIRF को भारत की चुनिंदा आलोचना करने के बजाय अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़, भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता और डराने-धमकाने की घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट में भारत को 'विशेष चिंता का देश' (Country of Particular Concern) घोषित करने की सिफारिश की गई थी, जिसके साथ ही अमेरिका से हथियारों की बिक्री और व्यापार नीतियों को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ने का आग्रह किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का माहौल बन रहा है। रिपोर्ट में कुछ राज्यों में लागू धर्मांतरण-विरोधी कानूनों और कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोपों का भी जिक्र किया गया था। भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश का बहुलवादी और लोकतांत्रिक ढांचा सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित है। सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रयास भारत की छवि को कमजोर नहीं कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग सदियों से शांति और सद्भाव से रहते आए हैं। सरकार सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है जहां सभी को अपनी आस्था का पालन करने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता है।\यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि USCIRF एक अमेरिकी सरकारी आयोग है जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है। इसकी रिपोर्टें अक्सर विवादित होती हैं, खासकर उन देशों में जिनकी यह आलोचना करता है। भारत सरकार का मानना है कि USCIRF की रिपोर्ट पक्षपाती है और यह भारत की जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित नहीं करती है। भारत एक विशाल और विविध देश है जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत सरकार सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें अपनी आस्था का पालन करने, प्रचार करने और उसका अभ्यास करने का अधिकार शामिल है। भारत सरकार विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए भी काम करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की जाती हैं कि सभी नागरिक बिना किसी डर के अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन कर सकें। धार्मिक स्वतंत्रता भारत के लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है और सरकार इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता पर गर्व करता है और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार दुनिया के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है
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