Jeevika Didi and Bihar chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीविका दीदी खास बनी हैं. चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार की अगुवाई एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 75 लाख जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपये दिए.
पटना: जातीय गोलबंदी के लिए चर्चा में रहने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ और रही रंग दिख रहा है. इस बार के चुनाव में जीविका दीदी राजनीति की हॉट टॉपिक बनी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक की जुबान पर जीविका दीदी छाई हैं.
एनडीए सरकार जहां चुनाव की घोषणा से पहले ही जीविका दीदियों के खाते में कैश ट्रांसफर कर चुकी है वहीं विपक्षी महागठबंधन इनके लिए बड़े बड़े वादे कर रहा है. कौन हैं जीविका दीदी? बिहार में समाज के निचले तबके की बहन बेटियों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदी योजना शुरू की थी. यह योजना विश्व बैंक से कर्ज लेकर शुरू की गई थी. सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि कि जीविका दीदी योजना के जरिए बहन बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी. शुरुआत में यह योजना केवल गांवों के लिए थी, लेकिन बाद में यह कस्बों और शहरों में भी स्वंयसहायता समूह के रूप में बढ़ाई गई है. साधारण शब्दों में समझें तो अगर किसी गांव समाज की 10 से 12 महिलाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं. उसके बाद यह समूह छोटे मोटे रोजकार या कारोबार की शुरुआत करती हैं. तब बिहार सरकार महिलाओं के इन समूह को मान्यता प्रदान करती है. बिहार सरकार के ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी में इसका निबंधन होता है. निबंधन के बाद इन्हें रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए बेहद मामूली दर पर कर्ज उपलब्ध कराती है. जीविका समूह को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने इसके लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बनाया है. यह पूरी तरह से बैंक की तर्ज पर फंक्शन करता है. शुरुआत में जीविका समूह को तीन तरह के लोन दिए जाते हैं. जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं लघु उद्योग, हस्तकला के विस्तार, खेती-किसानी के काम के लिए, पशुपालन समेत अन्य किसी भी छोटे मोटे रोजगार धंधे के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड से कर्ज ले सकती हैं. खास बात यह है महिलाओं को इसमें 15 हजार, 75 हजार और अधिकतम दो लाख रुपये तक का लोन मिलता है. तीनों कैटेगरी की रकम जीविका के रोजगार के स्तर को देखकर तय किया जाता है. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें जीविका को केवल 12 फीसद सालाला ब्याज चुकाना होता है. जीविका को लोन चुकाने के लिए मिलता है पर्याप्त समय जीविका योजना की खास बात यह है कि इसमें लोन के रूप में मिलने वाली रकम को चुकाने के लिए पर्याप्त समय समय तय किया गया है. कोशिश की गई है कि किसी भी जीविका के लिए लोन बोझ ना बने. 15 हजार रुपये के लोन के लिए एक साल, 75 हजार रुपये के लिए दो साल और दो लाख रुपये के लोन की रकम को चुकाने के लिए सरकार तीन साल का समय देती है. बिहार में इतनी ताकतवर कैसे बनीं जीविका दीदी? आर्थिक रूप से कमजोर बिहार जैसे राज्य में जीविका योजना में अब तक करीब एक करोड़ 40 लाख बहन बेटियां रजिस्टर्ड हैं. ये बहन बेटियां बिहार में 11 लाख स्वयं सहायता समूह संचालित कर रही हैं. इन्हें अब तक बैंकों से 57794 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज मिल चुका है. जीविका योजना से जुड़कर बिहार में 32 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. सरकार का अनुमान है कि यह संख्या 50 लाख तक पहुंच चुकी है. चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने जीविका के खाते में भेजे 10 हजार रुपये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के बीच बड़ा कदम उठाते हुए जीविका दीदी योजना के तहत राज्यभर की महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की है. सरकार का कहना है कि यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और मौजूदा रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए दी गई है. योजना के तहत यह भी प्रावधान है कि अगर कोई जीविका दीदी अपने उद्यम को सही तरीके से चलाती है, तो उसे दो लाख रुपये तक का बिना गारंटी कर्ज भी दिया जाएगा. यह योजना बिहार में तेजी से लोकप्रिय हो रही है. अब तक 1 करोड़ 11 लाख 66 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं. इसके अलावा 1 लाख 40 हजार से अधिक नई महिलाएं भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए आगे आई हैं, ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें. तेजस्वी यादव ने भी जीविका दीदियों के लिए की कई घोषणाएं आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थाई किया जाएगा. जीविका दीदियों को हर महीने 30 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा. जीविका दीदियों ने अब तक जितना भी लोन लिया है उसे माफ करेंगे. उन्होंने कहा कि जीविका को दो साल तक बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा. इसके अलावा जीविका समूह की दीदियों को दूसरे सरकारी काम के लिए 2 हजार प्रतिमाह दिया जाएगा. साथ ही जीविका दीदियों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा. जीविका समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा. जीविका दीदी की संख्या ही है इनकी ताकत बिहार की राजनीति में जीविका दीदी इसलिए खास हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है. जीविका दीदी की एक करोड़ से ज्यादा की संख्या राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित करती हैं. कई सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए इनकी मदद ली जाती है, जिसके चलते इनका समाज के निचले तबके से डायरेक्ट कनेक्शन होता है. माना जाता है कि जीविका समूह में ज्यादातर दलित और पिछड़ा और अति पिछड़े समाज की महिलाएं हैं. सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जीविका दीदी की बात करने पर जातीय बाधाएं भी ब्रेक होती है. इसलिए हर राजनीतिक पार्टियां जीविका दीदी को रिझाने और खुश करने के प्रयास में जुटी हैं. जीविका दीदी योजना को बिहार चुनाव में निर्णायक माना जा रहा है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे चुनावों से ठीक पहले महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश भेजने का असर दिख चुका है. ऐसे में बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर होने को एनडीए के फेवर में माना जा रहा है. ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी जीविका दीदियों के लिए कई घोषणाएं की हैं. महागठबंधन के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उन महिलाओं को भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें 10 हजार रुपये नहीं मिले हैं.
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