भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में करदाताओं को राहत प्रदान की है और शराब और बीयर की कीमतों में वृद्धि की है।
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण रियायतें दी हैं, जिनमें सबसे बड़ी राहत करदाता ओं को दी गई है। सीतारमण ने घोषणा की कि वार्षिक 12 लाख रुपये कमाने वाले करोड़ों नागरिकों को अब सरकार को कर नहीं देना होगा। इससे करीब 20 से 30 करोड़ नौकरीपेशा और व्यवसाय ी लोगों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने शराब और बीयर की कीमतों में वृद्धि नहीं की है। लेकिन, सरकार ने कुछ उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। इससे शराब , बीयर और तंबाकू उत्पाद
महंगे हो सकते हैं। आमतौर पर, बजट में कुछ क्षेत्रों पर कर बढ़ाया जाता है या आयात शुल्क लगाया जाता है, जिससे उन उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ क्षेत्रों के उत्पादों पर आयात शुल्क कम या समाप्त किया जाता है। लेकिन इस बार शराब और बीयर पर आयात शुल्क कम करने के बजाय बढ़ा दिया गया है। देशी ब्रांड के शराब और बीयर की कीमतों में कुछ अंतर नहीं आएगा, लेकिन विदेशी ब्रांड के शराब और बीयर अब महंगे हो जाएंगे। यदि आप विदेशी ब्रांड के शराब और बीयर का सेवन करते हैं, तो आपको अधिक भुगतान करना होगा।केंद्रीय बजट में कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तंबाकू उत्पादों पर भी कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इससे शराब और बीयर के साथ-साथ सिगरेट और ई-सिगरेट के दाम भी बढ़ जाएंगे। हालांकि, सरकार ने पाप टैक्स यानी Sin Tax नहीं बढ़ाया है। इससे शराब और बीयर की बोतलों के दाम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। सरकार पाप टैक्स उन उत्पादों पर लगाती है, जिनका स्वास्थ्य और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि इन वस्तुओं पर कर लगाकर खपत को नियंत्रित किया जाए। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिलता है और स्वास्थ्य और समाज को लाभ भी होता है। बजट से पहले, होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने शराब और आबकारी लाइसेंसिंग नियमों की जटिलताओं में कमी लाने के लिए मोदी सरकार और वित्त मंत्री से अपील की थी। वित्त मंत्री ने एफएचआरएआई पर विचार करते हुए इस पर कर नहीं लगाया है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को काफी राहत मिली है। हालांकि, शराब और बीयर पीने वालों को रेस्टोरेंट और होटलों में पहले की तुलना में अब 5 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, बजट 2025 के बाद अलग-अलग राज्यों के बजट भी आएंगे और उसमें शराब और बीयर की बोतलें महंगी हो सकती है
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