वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स कानून पेश करने की घोषणा की है। बजट 2025-26 में किए गए संशोधन इस नए कानून के प्रावधानों के अनुरूप हैं।
नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स कानून आयेगा। लेकिन इस घोषणा से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब नया कानून लागू करने की योजना थी, तो बजट में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? इसके दो मुख्य कारण माने जा सकते हैं। पहला कारण है कानून लागू करने में लगने वाला समय। किसी भी नए कानून को बनाने और उसे पूरी तरह से लागू करने में समय लगता है। इसमें कानून ी प्रक्रियाएं, संसद की मंजूरी और
टैक्सपेयर्स को नए नियमों के अनुसार ढलने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसलिए जब तक नया कानून लागू नहीं हो जाता, सरकार ने बजट में जरूरी संशोधन किए हैं। दूसरा कारण है अर्थव्यवस्था की तात्कालिक जरूरतें। महंगाई, GDP ग्रोथ, विदेशी निवेश और अन्य आर्थिक कारकों को संतुलित करने के लिए कुछ तत्काल सुधारों की आवश्यकता थी। बजट में किए गए संशोधन इन मुद्दों को हल करने के लिए थे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। सरकार ने बजट में किए गए बदलावों को नए इनकम टैक्स कानून की भावना के अनुरूप ही रखा है। यह संशोधन टैक्सपेयर्स के लिए सरल और अनुकूल बनने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। नए कानून का मकसद टैक्स सिस्टम को सरल और प्रभावी बनाना है, लेकिन जब तक यह पूरी तरह लागू नहीं होता, सरकार ने अर्थव्यवस्था की तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट में संशोधन किए हैं। ये संशोधन अंततः आने वाले कानून के अनुरूप ही हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। कुछ प्रावधान जो 2025 में समाप्त हो रहे थे, उनकी सीमा को बढ़ाना जरूरी था इसलिए भी कुछ संशोधन लाए गए
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