उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु बिजली वितरण हानि लाइन लॉस का लक्ष्य 12.25 निर्धारित किया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के टैरिफ आदेश में बिजली वितरण हानि को घटाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे 12.25 प्रतिशत पर अनुमोदित किया है। यह लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले 0.
75 प्रतिशत कम है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आयोग बिजली वितरण प्रणाली को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाना चाहता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह लक्ष्य लगभग 13 प्रतिशत रखा गया था। लगातार घटते लक्ष्य से स्पष्ट है कि आयोग यूपीसीएल को तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में सुधार के लिए दबाव बना रहा है। आयोग का मानना है कि वितरण हानि में कमी से न केवल बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी स्थिर और किफायती दरों का लाभ मिलेगा। आयोग ने टैरिफ आदेश में ऊर्जा निगम को निर्देश दिए हैं कि उच्च हानि वाले फीडरों की पहचान कर उनके सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके लिए एक स्थायी समिति गठित की जाएगी, जो शीर्ष 10 हानि वाले फीडरों की निगरानी करेगी। इसके अलावा, प्रत्येक विद्युत वितरण सर्कल को रणनीतिक व्यावसायिक इकाई के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभाग स्तर तक वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन की निगरानी हो सके। पिछले पांच वर्षों का वितरण हानि का लक्ष्य वित्तीय वर्ष, वितरण हानि 2022-23, 14.50% 2023-24, 14.00% 2024-25, 13.50% 2025-26, 13.00% 2026-27, 12.25%
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