Nitish Cabinet-बिहार में नीतीश कैबिनेट ने वर्ग 1 से 10 तक सरकारी विद्यालयों स्थाई मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्यनरत एससी और एसटी के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी की गई। इससे 27 लाख छात्रों को लाभ होगा। इसके लिए 519.
पटनाः बिहार बजट सत्र शुरू होने से पहले आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना कर दिया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लगभग 27 लाख छात्रों की शिक्षा को बल मिलेगा।छात्रवृत्ति के स्लैब में बड़ा बदलाव नीतीश कैबिनेट ने शिक्षा के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति के स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत कक्षा 1 से 4 के बच्चों को अब 600 के बदले 1200 मिलेंगे। जबकि कक्षा 5 से 6 बच्चों की राशि 1200 से बढ़ाकर 2400 कर दी गई है। जबकि कक्षा 7 से 10 से विद्यार्थियों को अब 1800 की जगह 3600 वार्षिक मिलेंगे।छात्रावास सुविधा बढ़ाकर 6000कैबिनेट हॉस्टल में रहने वाले कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए वार्षिक सहायता 3000 से बढ़ाकर 6000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत मिलने वाली सहायता में भी सरकार ने दरियादिली दिखाई है। अब छात्रों को मिलने वाले ₹1000 के मासिक अनुदान को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। बढ़ी हुई यह राशि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिसके लिए सरकार ने 19.
56 करोड़ का बजट मंजूर किया है।27 लाख परिवारों को सीधा लाभसरकार का मानना है कि इस योजना पर खर्च होने वाले 519.64 करोड़ रुपये दलित और आदिवासी समाज के बच्चों में 'ड्रॉपआउट' की दर को कम करेंगे। यह फैसला समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य पर भी फोकसकैबिनेट बैठक में केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 31 अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। बजट सत्र से पहले लिए गए ये फैसले राज्य के ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते हैं।
Bihar Cabinet Decision Increase In Scholarships For Sc-St Students Nitish Kumar Bihar News नीतीश कैबिनेट बिहार कैबिनेट का फैसला Sc-St छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी नीतीश कुमार बिहार समाचार
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कितने हैं सवर्ण, OBC-SC-ST छात्र? समझें जातीय भेदभाव के मामलों का डेटाIndian Colleges and Universities Students Ratio As Per Caste: भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में छात्रों की संख्या उनके वर्ग के अनुसार कितनी है? आइए हम आपको बताते हैं.
Read more »
UGC News Rule: यूजीसी के नए नियम पर SC-ST एक्ट में 20 साल तक जेल रहने वाले ने कहा- मैं नहीं चाहता, जो मैं झ...UGC New Rule: यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश में पूरी बहस छिड़ी हुई है. सर्वण समाज के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है. जगह-जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस नए नियम के कारण सर्वण समाज के बच्चों को काफी परेशानी हो सकती है. एससी-एसटी वर्ग के लोग इस नियम का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.
Read more »
UGC Student Protest: सरकार को दिखाएंगे ब्राह्मण का क्रोध...जबलपुर में सवर्ण बनाम SC-ST-OBC, छात्रों में खुल...Jabalpur UGC Protest News: UGC की नई इक्विटी गाइडलाइन को लेकर जबलपुर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी विवाद देखने को मिल रहा है. सवर्ण और SC-ST-OBC छात्रों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. जहां कुछ छात्र इसे भेदभाव रोकने वाला सही फैसला बता रहे हैं, वहीं सवर्ण छात्र खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
Read more »
SC बोला- शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए: नए UGC नियमों पर CJI बोले- SC/ST स्टूडेंट्स के लि...UGC New Rules protest continues nationwide with UP student protests and head shaving. Follow Latest Updates.
Read more »
UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 5 पॉइंट में समझिए SC का फैसलाSupreme Court stays UGC New Rules: सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है.
Read more »
नीतीश कैबिनेट का फैसला: SC-ST के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दर दोगुनी हुई, 31 प्रस्ताव पर लगाई मुहरनीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी करना प्रमुख है। अब कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को ₹1200 से ₹3600 वार्षिक मिलेंगे, जबकि छात्रावासियों को ₹6000। महंगाई को देखते हुए यह संशोधन किया गया है, जिससे लगभग 27 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान भी ₹1000...
Read more »
