नीतीश कैबिनेट का मास्टरस्ट्रोक: SC-ST छात्रों की छात्रवृत्ति में 100% का इजाफा

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नीतीश कैबिनेट का मास्टरस्ट्रोक: SC-ST छात्रों की छात्रवृत्ति में 100% का इजाफा
Bihar Cabinet DecisionIncrease In Scholarships For Sc-St StudentsNitish Kumar
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Nitish Cabinet-बिहार में नीतीश कैबिनेट ने वर्ग 1 से 10 तक सरकारी विद्यालयों स्थाई मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्यनरत एससी और एसटी के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी की गई। इससे 27 लाख छात्रों को लाभ होगा। इसके लिए 519.

पटनाः बिहार बजट सत्र शुरू होने से पहले आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना कर दिया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लगभग 27 लाख छात्रों की शिक्षा को बल मिलेगा।छात्रवृत्ति के स्लैब में बड़ा बदलाव नीतीश कैबिनेट ने शिक्षा के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति के स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत कक्षा 1 से 4 के बच्चों को अब 600 के बदले 1200 मिलेंगे। जबकि कक्षा 5 से 6 बच्चों की राशि 1200 से बढ़ाकर 2400 कर दी गई है। जबकि कक्षा 7 से 10 से विद्यार्थियों को अब 1800 की जगह 3600 वार्षिक मिलेंगे।छात्रावास सुविधा बढ़ाकर 6000कैबिनेट हॉस्टल में रहने वाले कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए वार्षिक सहायता 3000 से बढ़ाकर 6000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत मिलने वाली सहायता में भी सरकार ने दरियादिली दिखाई है। अब छात्रों को मिलने वाले ₹1000 के मासिक अनुदान को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। बढ़ी हुई यह राशि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिसके लिए सरकार ने 19.

56 करोड़ का बजट मंजूर किया है।27 लाख परिवारों को सीधा लाभसरकार का मानना है कि इस योजना पर खर्च होने वाले 519.64 करोड़ रुपये दलित और आदिवासी समाज के बच्चों में 'ड्रॉपआउट' की दर को कम करेंगे। यह फैसला समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य पर भी फोकसकैबिनेट बैठक में केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 31 अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। बजट सत्र से पहले लिए गए ये फैसले राज्य के ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते हैं।

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