EV Growth in Indian market: गडकरी ने आंकड़ों के साथ ईवी की बढ़ती लोकप्रियता को उजागर किया. उन्होंने बताया कि 2024-25 में ईवी कार की बिक्री में 20.8 प्रतिशत की ग्रोथ हुई, जबकि पेट्रोल और डीज़ल कारों की बिक्री केवल 4.2 प्रतिशत बढ़ी.
EV Growth in Indian market: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार में तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है. ये बाजार 2030 तक कुल 20 लाख करोड़ रुपये के प्राइज तक पहुंच जाएगा.
उन्होंने ये भी बोला है कि, इस दौरान इयरली व्हीकल सेल 1 करोड़ तक जा सकती है, जिससे देश में 5 करोड़ नए रोज़गार पैदा होंगे. भाजपा सांसद पीसी मोदी द्वारा ईवी क्षेत्र के विकास पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए गडकरी ने जानकारी दी कि मौजूदा समय में में भारत में 57 लाख ईवी रजिस्टर हैं, और 2024-25 में इनकी बिक्री दर में जबरदस्त उछाल देखा गया है. बिक्री के आंकड़ों में ईवी की बढ़ती लोकप्रियता गडकरी ने आंकड़ों के साथ ईवी की बढ़ती लोकप्रियता को उजागर किया. उन्होंने बताया कि 2024-25 में ईवी कार की बिक्री में 20.8 प्रतिशत की ग्रोथ हुई, जबकि पेट्रोल और डीज़ल कारों की बिक्री केवल 4.2 प्रतिशत बढ़ी. इसी तरह, दोपहिया ईवी की बिक्री में 33 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई , और तिपहिया ईवी की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़ी . उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक दोपहिया बाज़ार में 400 से अधिक स्टार्ट-अप शुरू हुए हैं, जो 2024 की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक हैं, जो इस क्षेत्र में इनोवेशन और विकास को दिखाता है. लिथियम भंडार और बैटरी की गिरती कीमतें केंद्रीय मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक, लिथियम-आयन बैटरी की कीमतों में आई गिरावट पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि जब ईवी पर निर्णय लिया गया था, तब लिथियम-आयन बैटरी की लागत $150 प्रति किलोवाट-घंटा थी, जो अब गिरकर $55 प्रति किलोवाट-घंटा हो गई है. इसे उन्होंने देश के लिए अच्छा संकेत बताया. उन्होंने यह भी साझा किया कि जम्मू-कश्मीर में 60 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, जो दुनिया के कुल भंडार का छह प्रतिशत है. खनन मंत्रालय इस पर काम कर रहा है. सरकार लिथियम आयन के साथ-साथ सोडियम आयन, एल्युमीनियम आयन और जिंक आयन पर भी शोध कर रही है. वैकल्पिक ईंधन और आत्मनिर्भरता पर सरकार का ज़ोर गडकरी ने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए कहा कि वर्तमान में भारत ऊर्जा का आयातक है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के तहत देश ऊर्जा का निर्यातक बन जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बायोफ्यूल और वैकल्पिक ईंधन हैं, क्योंकि भारत का जीवाश्म ईंधन आयात पर 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होता है और इससे प्रदूषण भी बहुत अधिक होता है. संसद में अन्य कार्यवाही के तहत, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पेश किया.
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