RSS Population Control Policy: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने हाल ही में कहा कि भारत के लिए जनसंख्या नियंत्रण से अधिक जनसंख्या नीति की आवश्यकता है.
RSS On Population Control: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक बयान सामने आया है. संघ का कहना है कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि जनसंख्या नीति की जरूरत है. संघ का मानना है कि जनसंख्या से जुड़े मुद्दों को केवल नियंत्रण के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए.
पश्चिम बंगाल पर आरोप बता दें कि RSS ने पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को राजनीतिक संरक्षण का परिणाम बताया. संघ ने कहा कि राज्य में राजधर्म की कमी है और लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि हिंसा क्यों हो रही है, हालांकि संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे की दुश्मन नहीं हैं. संघ ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार अक्सर उनके कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देती. उन्होंने बताया कि मोहन भागवत जी की सभा के लिए भी उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा. ये भी पढ़ें- श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे गैर-हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए.... RSS ने बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन को विकास की दिशा में कदम बताया. संघ ने कहा कि 72-75 सीटें जीतना अपने आप में एक उपलब्धि है. वहीं सत्ता में आना एक अलग विषय है. संघ ने यह भी बताया कि वे अक्टूबर तक देशभर में एक लाख शाखाएं स्थापित करने की योजना बना रहे हैं. संघ ने दोहराया कि सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए. RSS ने कहा कि गैर-हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदुओं को भी प्रताड़ना से बचाया जाना चाहिए. ये भी पढ़ें- गैस चैंबर बन रहा है दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, IIT बॉम्बे की स्टडी में बड़ा खुलासा राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए... संघ ने दोहराया कि सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए. इसको लेकर संघ की ओर से कहा गया कि कि गैर-हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदुओं को भी प्रताड़ना से बचाया जाना चाहिए. RSS ने देश में एक लिंक भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि यह भी स्वीकार किया कि राष्ट्रीय भाषाएं अनेक हो सकती हैं. इसके साथ ही संविधान के आर्टिकल 30 की समीक्षा की भी मांग की, जो अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है. संघ ने स्पष्ट किया कि वह चीन को स्थायी दुश्मन नहीं मानता. उसका कहना है कि सभी देशों से संबंध बनाए जाने चाहिए, लेकिन राष्ट्र की सर्वोच्चता सबसे ऊपर होनी चाहिए. इसके अलावा संगठन की विस्तार योजनाओं को लेकर RSS ने कहा कि उसका लक्ष्य अक्टूबर 2025 तक 1 लाख शाखाएं स्थापित करना है. FAQ आरएसएस जनसंख्या नीति को लेकर क्या कहता है? आरएसएस का मानना है कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि एक समग्र जनसंख्या नीति की आवश्यकता है. बंगाल में हिंसा को लेकर संघ का क्या मत है? संघ ने इसे राजनीतिक संरक्षण का परिणाम बताया और राज्य में राजधर्म की कमी की बात कही.
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