दिल्ली सरकार की कक्षाओं में CCTV कैमरे लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर SC करेगा सुनवाई via NavbharatTimes Delhi
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कानून के 20 वर्षीय एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और अभिभावकों को इसका लाइव प्रसारण करने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह जवाब देने को कहा कि उसके 2017 के फैसले पर क्यों नहीं रोक लगाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उससे जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के लाइव प्रसारण से निजता का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में तीसरे वर्ष के छात्र अंबर टिकू द्वारा दायर याचिका में दिल्ली सरकार के 11 सितंबर, 2017 के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि सरकार का यह फैसला सर्वोच्च अदालत के फैसले का सीधा उल्लंघन है जिसमें निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार ठहराया गया है।.
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कानून के 20 वर्षीय एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और अभिभावकों को इसका लाइव प्रसारण करने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह जवाब देने को कहा कि उसके 2017 के फैसले पर क्यों नहीं रोक लगाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उससे जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के लाइव प्रसारण से निजता का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में तीसरे वर्ष के छात्र अंबर टिकू द्वारा दायर याचिका में दिल्ली सरकार के 11 सितंबर, 2017 के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दलील दी गई है कि सरकार का यह फैसला सर्वोच्च अदालत के फैसले का सीधा उल्लंघन है जिसमें निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार ठहराया गया है।
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