निजी स्कूलों के लिए फीस बढ़ोतरी का रास्ता हुआ साफ (twtpoonam)
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय की पिछले साल के उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया है जिसमें प्राइवेट स्कूल्स को फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी. हाईकोर्ट द्वारा इस सर्कुलर को निरस्त करने के बाद दिल्ली के 400 से ज्यादा निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है.
इसके अलावा प्राइवेट स्कूल पिछले सत्र 2017-18 की बढ़ी हुई फीस भी अभिभावकों से वसूलने के लिए भी स्वतंत्र होंगे. दिल्ली के 400 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात कहकर अभिभावकों से पिछले साल जो फीस वसूली थी, अब हाईकोर्ट से आए आदेश के बाद वो भी नहीं लौटानी होगी. शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल 13 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया था कि प्राइवेट स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए फीस बढ़ाने से रोका जा रहा है. इसके अलावा शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों को ये भी निर्देश दिए कि वो बढ़ाकर ली गई फीस अभिभावकों को वापस कर दे. दिल्ली सरकार के इस आदेश के खिलाफ 400 प्राइवेट स्कूलों के संगठनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिस पर उन्हें कोर्ट से पिछले साल मई में ही अंतरिम राहत मिल गई थी और हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस आदेश को लागू करने से तब तक के लिए रोक दिया था,जब तक वह इस पर अपना फैसला न सुना दे. हाईकोर्ट ने स्कूल एक्शन कमेटी की उस दलील को भी मान लिया है जिसमें वह फीस वृद्धि शिक्षा निदेशालय के 17 अक्टूबर 2017 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर कर सकते हैं. इसके आधार पर शिक्षा निदेशालय ने गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. 2017 में शिक्षा विभाग ने तीन आदेशों में फीस बढ़ाने की मंजूरी दी थी.
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