Delhi News: शुरुआत में ये सभी अधिकारी उन्हीं परिसरों से काम करेंगे, जहां अभी 11 जिलों के डीएम के कार्यालय हैं. आगे चलकर नए कार्यालय भी बनाए जाएंगे. राज्य। दिल्ली एनसीआर
"Delhi News: दिल्ली सरकार राजधानी के नए प्रशासनिक ढांचे को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार जल्द ही 13 जिलों के लिए 13 आईएएस अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट और 39 उप-मंडलों के लिए 39 वरिष्ठ अधिकारियों को उप-जिला मजिस्ट्रेट बनाने के आदेश जारी करेगी.
अधिकारियों के मुताबिक यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कभी भी नियुक्ति आदेश जारी हो सकते हैं.Advertisment होने जा रही अधिकारियों की तैनाती दरअसल, हाल ही में दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले राजधानी में 11 जिले और 33 उप-मंडल थे, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 13 जिले और 39 उप-मंडल कर दिया गया है. इस प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी हरी झंडी दे दी है. इसके बाद अब नए जिलों और उप-मंडलों के हिसाब से अधिकारियों की तैनाती की जा रही है. नई नियुक्ति भी संभव अधिकारियों ने बताया कि अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि मौजूदा डीएम और एसडीएम अपने वर्तमान पदों पर बने रहेंगे या उन्हें दूसरे जिलों में भेजा जाएगा. कुछ अधिकारियों की नई नियुक्ति भी संभव है. हालांकि, जिन अधिकारियों ने अपने पद पर अभी दो साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, उनके वहीं बने रहने की संभावना ज्यादा है. कार्यलयों की मैपिंग शुरू सरकार ने नए डीएम और एसडीएम के लिए कार्यालय व्यवस्था भी तय कर ली है. अधिकारियों के अनुसार, 13 डीएम और 39 एसडीएम के लिए कार्यालयों की मैपिंग पूरी हो चुकी है. शुरुआत में ये सभी अधिकारी उन्हीं परिसरों से काम करेंगे, जहां अभी 11 जिलों के डीएम के कार्यालय हैं. जरूरत पड़ने पर आगे चलकर नए कार्यालय भी बनाए जाएंगे. आम जनता पर कितना असर सरकार ने साफ किया है कि इस बदलाव से आम जनता को मिलने वाली सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. खासकर रजिस्ट्री और दस्तावेजों के पंजीकरण से जुड़ी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. फिलहाल 22 उप-निबंधक कार्यालय पुराने सिस्टम के तहत काम करेंगे. इन्हें 39 करने के लिए बाद में अलग अधिसूचना जारी की जाएगी. क्यों पड़ी प्रशासनिक पुनर्गठन की जरूरत सरकार का कहना है कि प्रशासनिक पुनर्गठन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाओं में तालमेल नहीं था. इससे शिकायतों और जमीन से जुड़े मामलों में देरी होती थी. नए ढांचे से विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा और लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा. यह भी पढ़ें: Atal Canteen: दिल्ली में शुरू हुई "अटल कैंटीन" योजना, 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, थाली में रहेंगी ये चीजें"
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