पहले चरण के मतदान से पहले, तेजस्वी यादव ने महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए कई वादे किए हैं, जिसमें महिलाओं को सालाना 30,000 रुपये देने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात शामिल है।
राज्य ब्यूरो, पटना। पहले चरण के मतदान से ठीक दो दिन पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को निशाने पर लेकर एक बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खातों में सालाना 30,000 रुपये की पूरी राशि ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार माताओं-बहनों के खातों में सालाना पूरी राशि जमा कराएगी। मंगलवार को चुनाव प्रचार करने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और जीविका दीदियों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी समेत कई घोषणाएं भी कीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है और बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा, इस बार बिहार में बदलाव जरूर होगा क्योंकि लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 'माई-बहन मान' योजना को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और महागठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें आर्थिक न्याय और सहयोग मिलने का पूरा भरोसा है। इसलिए, अगर सरकार बनती है, तो मकर संक्रांति, 14 जनवरी, 2026 को 'माई-बहन मान' योजना के तहत महिलाओं के खातों में 12 महीने के लिए 30,000 रुपये की एकमुश्त राशि हस्तांतरित की जाएगी। सभी जीविका दीदियों और अन्य संवर्गों की दीदियों को 2,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। जीविका और कम्युनिटी मोबिलाइज़र दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीविका संवर्ग के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी मानदेय मिलेगा। साथ ही, सभी दीदियों का 5 लाख रुपये तक का बीमा कराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और सभी सरकारी कर्मचारियों की तैनाती उनके मुख्यालय के 70 किलोमीटर के दायरे में की जाएगी। किसानों को धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य संवर्गों की दीदियों को 2000 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। पैक्स और व्यापार मंडल अध्यक्षों को मानदेय और जनप्रतिनिधि का दर्जा मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी नेता मुकेश सहनी, मनोज कुमार झा, सुनील कुमार सिंह और एजाज अहमद भी मौजूद थे।.
राज्य ब्यूरो, पटना। पहले चरण के मतदान से ठीक दो दिन पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को निशाने पर लेकर एक बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खातों में सालाना 30,000 रुपये की पूरी राशि ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार माताओं-बहनों के खातों में सालाना पूरी राशि जमा कराएगी। मंगलवार को चुनाव प्रचार करने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और जीविका दीदियों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी समेत कई घोषणाएं भी कीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है और बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा, इस बार बिहार में बदलाव जरूर होगा क्योंकि लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 'माई-बहन मान' योजना को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और महागठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें आर्थिक न्याय और सहयोग मिलने का पूरा भरोसा है। इसलिए, अगर सरकार बनती है, तो मकर संक्रांति, 14 जनवरी, 2026 को 'माई-बहन मान' योजना के तहत महिलाओं के खातों में 12 महीने के लिए 30,000 रुपये की एकमुश्त राशि हस्तांतरित की जाएगी। सभी जीविका दीदियों और अन्य संवर्गों की दीदियों को 2,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। जीविका और कम्युनिटी मोबिलाइज़र दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीविका संवर्ग के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी मानदेय मिलेगा। साथ ही, सभी दीदियों का 5 लाख रुपये तक का बीमा कराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और सभी सरकारी कर्मचारियों की तैनाती उनके मुख्यालय के 70 किलोमीटर के दायरे में की जाएगी। किसानों को धान पर 300 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य संवर्गों की दीदियों को 2000 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। पैक्स और व्यापार मंडल अध्यक्षों को मानदेय और जनप्रतिनिधि का दर्जा मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी नेता मुकेश सहनी, मनोज कुमार झा, सुनील कुमार सिंह और एजाज अहमद भी मौजूद थे।
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