जेएनयू देशद्रोह मामला: कोर्ट ने मांगी असली वीडियो, कई अहम पहलुओं पर उठाये सवाल
करने के लिए दिल्ली सरकार से इजाज़त ही नहीं ली गई थी तो इसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई ? उधर दिल्ली सरकार ने कहा है कि चार्जशीट वाली फ़ाइल प्रोसेस में है और अभी इस पर निर्णय लेने में 2 महीने लग जाएंगे.
कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस वीडियो के आधार पर दोषी बनाया गया है पहले उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी.बता दें कि पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केजरीवाल सरकार की अनुमित लिए बिना चार्जशीट पेश करने के लिए फटकार लगाई थी और 6 फरवरी तक सरकार की अनुमति लेकर आने को कहा था. इस बार कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पहले हम वीडियो देखेंगे उसके बाद फैसला करेंगे. जज ने साफ़ कहा कि पहले वीडियो सबूत मैं देखूंगा फिर कोई फैसला होगा. बता दें कि केस के जांच अधिकारी तबियत खराब होने की वजह से कोर्ट में मौजूद नही थे.बता दें कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी 2016 को भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद की कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात कश्मीरियों को भी देशद्रोह का आरोपी बनाया गया है. इन सभी कश्मीरी छात्रों से भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन इन्हें बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट किया गया है. इनके खिलाफ चार्जशीट में 124A , 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120B जैसी धाराएं लगाई गई हैं. स्पेशल सेल ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अभियोजन से भी बातचीत की है. मामले में ABVP के कार्यकर्ताओं और जेएनयू के सुरक्षाकर्मियों को गवाह बनाया गया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक उमर खालिद के खिलाफ धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज किया गया है. इनके अलावा 36 लोग ऐसे थे, जिन्हें जांच के दायरे में रखा गया था. इनमें यूनिवर्सिटी के छात्र और सुरक्षाकर्मी शामिल थे, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. चार्जशीट में कश्मीरी छात्रों को भी आरोपी बनाया गया है जिनके नाम आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली, और खलिद बशीर भट हैं.- 9 फरवरी 2016: जेएनयू में आतंकी अफज़ल गुरु की फांसी के खिलाफ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम के खिलाफ ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और छात्रों के गुटों में मारपीट हुई. इसी कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए. - 11 फरवरी: टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी नारों की वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली के वसंतकुंज थाने में धारा 124A के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया. - 12 फरवरी: दिल्ली पुलिस ने तत्कालीन जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेजिडेंट कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया जबकि उमर खालिद अंडरग्राउंड हो गया. इन दनों के अलावा बनज्योत्स्ना लाहिड़ी, अनिर्बान भट्टाचार्य रुबीना सैफी, रामा नागा, आनंद और रेयाज़ उल हक़ का नाम भी वीडियो के आधार पर एफआईआर में शामिल कर उन्हें आरोपी बनाया गया. एफआईआर के खिलाफ जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया. - 15/16 फरवरी: वकीलों के एक गुट ने कन्हैया कुमार पर पेशी के दौरान जानलेवा हमला किया, पुलिस ने मुश्किल से कन्हैया को बचाया.- 27 फरवरी: देशद्रोह के केस को विशेष अदालत को ट्रांस्फर कर दिया गया.- 17 मार्च: उमर और अनिर्बान को 6 महीने की अंतरिम ज़मानत मिली. - जून: एक टीवी चैनल के जरिए मिली वीडियो की जांच में सामने आया कि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है. पुलिस ने चार वीडियो को असली बताया.- सितंबर: पुलिस ने तीन कश्मीरी युवाओं से पूछताछ की जिनमें से दो जेएनयू के छात्र हैं.- 14 जनवरी 2019: स्पेशल सेल ने मामले में चार्जशीट दायर की.
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