जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर बैन के बाद पुलिस की 'रेड', अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने वाली किताबें की जब्त

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जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर बैन के बाद पुलिस की 'रेड', अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने वाली किताबें की जब्त
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जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में 25 किताबों पर प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापे मारकर किताबों की दुकानों और साहित्यिक कार्यक्रमों से कई किताबें जब्त की हैं।

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन किताबों पर बैन लगाने के बाद पुलिस ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापे मारे। इन छापों में किताबों की दुकानों और साहित्यिक कार्यक्रमों से कई किताबें जब्त की गईं। यह कार्रवाई चिनार बुक फेस्टिवल के दौरान भी हुई, जो डल झील के किनारे एसकेआईसीसी में चल रहा था। पुलिस ने यह कार्रवाई बीएनएसएस की धारा 98 के तहत की। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई किताबें देश की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा थीं।इन किताबों को किया जब्तपुलिस ने श्रीनगर की जिन दुकानों से किताबें जब्त कीं हैं, उनमें अनुराधा भसीन की किताब की पांच प्रतियां शामिल हैं। इसके अलावा, ए.

जी. नूरानी की दो और सुमंत्र बोस की किताब की एक प्रति भी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई उन प्रकाशनों पर की जा रही है जो अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। पुलिस के अनुसार, कुछ किताबें आतंकवाद का महिमामंडन करती हैं या गलत ऐतिहासिक जानकारी फैलाती हैं। बता दें कि गृह विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि प्रतिबंधित किताबों की सभी प्रतियां जब्त की जाएंगी। चाहे वे लोगों के पास हों या संगठनों के पास। विभाग का कहना है कि ये किताबें राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए खतरा हैं। यह विभाग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अधीन है।पुलिस ने क्या कहाश्रीनगर पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उन साहित्य को पहचानना, जब्त करना और जब्त करना था जो झूठी कहानियों का प्रचार करते हैं या भारत की एकता के लिए खतरा पैदा करते हैं। वहीं अनंतनाग पुलिस ने कहा कि सभी पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में निरीक्षण किए गए। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई उन सामग्रियों को रोकने के लिए की गई है जो आतंकवाद का महिमामंडन करती हैं, सुरक्षा बलों को बदनाम करती हैं, या युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में योगदान करती हैं। अधिकारियों ने लोगों से प्रतिबंधित सामग्री रखने या प्रसारित करने की सूचना देने का आग्रह किया है।

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